Loading...

'शहरी नक्षलवादा'चे भूत

वैचारिक विरोधकांविषयी जनतेच्या मनात संशय, संताप आणि घृणा निर्माण करण्याचे सत्ताधायांचे डाव नवे नाहीत.

Divya Marathi Sep 09, 2018, 07:09 IST

वैचारिक विरोधकांविषयी जनतेच्या मनात संशय, संताप आणि घृणा निर्माण करण्याचे सत्ताधायांचे डाव नवे नाहीत. आतासुद्धा नक्षलवाद्यांचे समर्थक असल्याच्या आणि पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या संशयावरून जनहक्क चळवळीत सामील बुद्धिवाद्यांची ऐन निवडणुकांच्या हंगामात धरपकड होणे हा त्याच कारस्थानाचा एक भाग आहे. मुख्यत: आर्थिक-सामाजिक  स्तरावरचे अपयश झाकण्यासाठी विद्यमान सत्ताधायांनी उचललेले हे पाऊल दडपशाहीचा धडधडीत पुरावा आहे...


एकोणिसशे नव्वदचं ते दशक होतं. राजस्थानातल्या देवडुंगरी गावात स्थापन केलेल्या ‘मजदूर किसान शक्ती संघठन’ या संस्थेच्या माध्यमातून रोजगार हक्काच्या प्रश्नावर अरूणा रॉय, निखिल डे आणि त्यांचे सहकारी राज्यातल्या भैरोसिंग शेखावतप्रणित भाजप सरकारला धाडसाने जाब विचारू लागले होते. संघटनेने भीम नावाच्या गावात धरणे आंदोलन पुकारले होते. पण राज्यभरातून मजूर मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होणार याची कुणकुण लागताच एका रात्री देवडुंगरी इथल्या अरूणा रॉय राहात असलेल्या झोपडीवजा घराला पोलिसांनी घेराव घातला. भीम गावाकडे जाणारे सगळे रस्ते पोलिसी बळाचा वापर करून रोखून धरले गेले. संस्था नक्षलवादी असल्याचा पद्धतशीर अपप्रचार सुरू झाला. त्याच दरम्यान बोलणी करण्यासाठी म्हणून मुख्यमंत्री शेखावत यांनी अरूणा रॉय यांना भेटीची वेळ दिली. आंदोलनासंबंधी बोलणी सुरू करण्याआधी शेखावत यांनी थेटपणे रॉय यांना, ‘मी तुम्हाला नक्षलवादी बनण्यासाठी आंध्रप्रदेशला का पाठवू नये? असा खोचक सवाल केला. त्यानंतर शासनाचे उत्तर म्हणून राजसमंद जिल्हाधिकाऱ्यांचे रॉय यांना पत्र आले, त्यावर रॉय यांच्या नावापुढे  हेतूपुरस्सर ‘सीपीआय-एमएल’ (माओइस्ट-लेनिनिस्ट) असा उल्लेख केला गेला. (पान क्र.७०)

 

 भिलवाडा जिल्ह्यातल्या ठाना येथे ‘मजदूर किसान शक्ती संघठन’तर्फे जनसुनावणी घेण्यात येणार होती. तत्पूर्वी रोजगारासंबंधींच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शासनाकडून आकडेवारी-अहवालांची आवश्यकता होती. ते योग्य वेळेत मिळावेत, यासाठी निखिल डे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. आत एका खोलीत अधिकाऱ्यांची बैठक सुरू होती. त्यात हे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संस्थेला जनसुनावणीदरम्यान मदत करण्याच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त करत मोठ्याने बोलत होते - हाऊ कॅन वुई बी ऑर्डर्ड टु गीव्ह रेकॉर्ड््स टु ‘आतंकवादी संघठन’ - म्हणजे ‘दहशतवादी संघटने’ला मदत करण्याचा आम्हाला आदेश कसा काय दिला जातोय.’ (पान क्र.११४) -संदर्भ : दी आरटीआय स्टोरी पॉवर टु दी पीपल - अरुणा रॉय - प्रकाशक रोली बुक्स : २०१८.

 

अत्यंत बोलके असे हे प्रसंग आहेत. या प्रसंगातून पुढे येणारा पॅटर्नही  एव्हाना सर्वपरिचित आहे. जनहक्क चळवळीत सामील संस्था-संघटना, त्या चळवळी राबवणारे बुद्धिवादी कार्यकर्ते अशा सगळ्यांवर फार आधीपासूनच ‘नक्षलवादी’ असा शिक्का मारण्याचे कारस्थान भांडवलशाही समर्थक सत्ताधाऱ्यांकडून रचले गेले आहे. आजचे सत्ताधारी  हे कारस्थान अत्यंत आक्रमकपणे राबवताना दिसत आहेत, हाच काय तो फरक आहे. २५ वर्षांपूर्वी असेच कारस्थान त्यावेळच्या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी रचले होते. कल्पना करा, आजच्या इतकी राक्षसी ताकद त्यावेळच्या भाजप सत्ताधाऱ्यांमध्ये असती तर अरुणा रॉय आणि त्यांच्या चळवळीत सामील झालेले शेकडो विचारवंत, प्राध्यापक, कलावंत, पत्रकार आणि जस्टिस पी. बी. सावंत (सावंत यांच्याच अध्यक्षतेखाली माहिती अधिकार कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. हेच सावंत भीमा कोरेगाव येथील एल्गार परिषदेच्या आयोजकांपैकी एक होते.) यांच्यासारखे विधिज्ञ तेव्हाच शहरी नक्षलवादी ठरले असते. तसे ते ठरले असते, तर व्यवस्था परिवर्तनात अत्यंत मोलाची भूमिका बजावत आलेला माहिती अधिकाराचा कायदासुद्धा मिळाला नसता...

 

इथे मुद्दा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी जुनाच अजेंडा कशाचीही भीडभाड न बाळगता राबवण्याचा आहे.  खरे तर विशिष्ट जाती, धर्म किंवा विचारसरणीच्या लोकांविरुद्ध पद्धतशीर मोहिमा राबवण्यात आपल्या देशातील काही लोकं व संघटना फारच तरबेज झाल्या आहेत. त्यासाठी हजारो आयटी तज्ज्ञ काम करताहेत. परंतु हेही उघड आहे की, ‘अँटि नॅशनल’ या शब्दाची अनेकांनी खिल्ली उडवल्यामुळे तो प्रयोगातून हळुहळू बाद होत गेला. त्यामुळेच राज्यसत्ता व तिच्या चाकरांना असाच नवीन सनसनाटी शब्द ‘शहरी माओवाद’ शोधणे भाग पडले आहे.
१ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथील विजय स्तंभास अभिवादन करण्यास गेलेल्या निष्पाप लोकांवर हल्ले करण्याच्या आरोपात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मनोहर भिडेंना अटक केली नसली, तरी मिलिंद एकबोटेला अटक केली होती. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्याच्या जामिनास विरोधही दर्शवला होता. मात्र, भिडे समर्थकांनी व्यवस्थेच्या संगनमताने एक फिर्याद नोंदवून ठेवली.


त्यानंतर  साडे तीन महिन्यानंतर एक (अ)सत्यशोधन अहवाल प्रकाशित केला गेला. मग अचानक भिडे-एकबोटेंच्या अटकेसाठी आंदोलन करणारेच ‘हल्लेखोर’ व शहरी माओवादी असल्याचा पोलिसांना साक्षात्कार झाला. धाडीत जप्त केलेल्या उपकरणांचा रासायनिक विश्लेषण अहवाल येण्याआधीच त्यातील पत्रे न्यायालयात सादर करण्याऐवजी भाजपने प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून मीडियात सादर केली. ते पत्र बनावट असल्याचे मत आंध्र प्रदेशातील नक्षली भागात कार्य केलेल्या, एका निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

 

भीमा -कोरेगाव प्रकरणी अटकेत असलेले प्रसिद्ध वकील कॉम्रेड सुरेंद्र याने पॉलिट ब्युरोला पत्र पाठवून काही कागदपत्रे इतर ठिकाणाहून आणल्याचे कळवले आहे. एका संशयित ‘माओवाद्या’च्या ईमेलमध्ये आठ कोटी रुपयांचे रशियन व चीनी बनावटीचे एम फोर्स हँड ग्रेनेड लाँचर, चार लाख काडतुसे हवी असल्याचा, त्यासाठी आठ कोटी रुपयांची गरज असल्याचा उल्लेख आहे. नेपाळ आणि म्यानमारमधून मागवण्यात येणाऱ्या शस्त्रसाठ्याविषयी बोलणी करण्याची जबाबदारी कॉम्रेड वरावरा राव यांचेवर सोपवण्यात आल्याचे, कॉम्रेड रोना विल्सनने मेलद्वारे कळवल्याचेही पोलिस सांगत आहेत. राज्यसत्तेच्या आधुनिकतेची पुरेपूर कल्पना असणारे व मोबाइलही न वापरणारे अशा संवेदनशील व अति गुप्ततेच्या बाबींवर ईमेलद्वारे चर्चा करतात, त्यासाठी ते खोट्या नावाचा व कोड वर्डचाही वापर करत नाहीत. आणि हा सर्व पत्रव्यवहार ते पोलिसांना सापडावा म्हणून राखून ठेवतात? ही फारच मजेशीर बाब आहे. उद्या कॉम्रेड रविशकुमारने राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी कॉम्रेड पुण्य प्रसूनला ईमेल पाठवल्याचे व फ्रांसच्या विमान उत्पादक कंपनीशी बोलणी करण्याची जबाबदारी काम्रेड निखिल वागळेंवर सोपवल्याचे पत्र सापडल्याचे पोलिसांनी सांगितले, तर आश्चर्य वाटू नये. पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना जीवे मारण्याबाबतच्या अशाच पत्रांनी काही दिवस लोकांची करमणूक केली. विद्यमान पंतप्रधानांची ‘हत्या’ करण्याच्या फोल प्रयत्नांची मोठी श्रृंखला आहे व त्यात अनेक निरपराधांनी यापूर्वी जीवही गमावला आहे.

 

मुळात प्रश्न आहे की, माओवाद संपल्याचा दावा केला जात असताना अचानक या ‘शहरी माओवादा’चं भूत कां व कसं जन्माला घातलं गेलं? माजी पोलिस महानिरीक्षक एस.एम. मुश्रीफ यांचे ‘हू किल्ड करकरे’ आणि पत्रकार राणा अय्युब यांचे ‘गुजरात फाईल्स’ ही पुस्तके वाचून हे समजता येते. निवडणुका नजरेपुढे ठेवून अशी भूतं जन्माला घालण्याची गरज, व परिस्थिती देशात निर्माण झाल्याचं चित्र आपण पाहत आहोत.  


अत्याचाराविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर कोंबिंग ऑपरेशन राबवलं जातं, तर मनोहर भिडेंना मुख्यमंत्री स्वतःच क्लिन चिट देतात. संसदेत, संविधान व लोकशाहीच्या संरक्षणाची शपथ घेणारे बिनदिक्कतपणे मनुस्मृतीचा गौरव करतात. देशाच्या राजधानीत भर दिवसा संविधान दहन केले जाते. झुंडी कोणाचाही केव्हाही बळी घेतात. दलित वा मुस्लिम अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांच्या समर्थनात न्यायिक अधिकारी मानले जाणारे वकील रस्त्यावर उतरतात. पिडितेच्या बापाला खोट्या गुन्ह्यात अडकवून व अमानुष मारझोड करुन त्याची पोलिस ठाण्यात हत्या केली जाते. खोट्या चकमकींत माओवादाच्या नावाखाली डझनावारी आदिवासी मारले जात असल्याच्या बातम्या न्यूज पोर्टलवर वाचायला मिळतात. हिंदू कट्टरपंथींना दोषमुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्था वकिलावर दडपण आणते. रोहिणी सालियन त्याची जाहीर वाच्यताही करतात. अगदी काल परवा कुणीतरी एका प्रकरणात दबाव आणत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी बोलून दाखवतात. या सगळ्या दडपशाही कारभारात कर्नाटक पोलिस व न्यायालयाच्या दडपणामुळे हिंदू कट्टरपंथींवर कारवाई करणे भाग पडले आहे. एका बाजूला राफेल व्यवहारात मर्जीतल्या कंपनीला मिळालेले झुकते माप, नोटाबंदीने घडवून आणलेला उत्पात, बुडित कर्जांपायी अडचणीत येणाऱ्या बँका आणि या सगळ्याचा अर्थव्यवस्थेवर झालेला भीषण दुष्परिणाम यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठीच ‘शहरी माओवादा’चं भूत उभं केलं गेलं आहे.

 

मात्र  ‘शहरी माओवादा’च्या पत्रांसंबंधी पोलीस अधिकारी पत्रपरिषद घेत असताना, सरकारशी असहमत असणे राजद्रोह नसून तो लोकांचा अधिकार आहे असं विधी आयोग सांगतो. पाच बुद्धिवंतांच्या अटकेविरोधात सुप्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासहित इतर पाच बुद्धिवंतांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताच ‘विरोध हा लोकशाहीतील सेफ्टी वॉल्व आहे. तो बंद करुन टाकला तर लोकशाहीच्या कुकरचा स्फोट होईल’, असा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालय अटकेस मज्जाव करते. साहजिकच या विरोधात देशभरात निदर्शने झाली. होत आहेत. सुज्ञांच्या मते, ही आणीबाणी असून अॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि मायावती यांच्यासारखे जनाधार असलेले आंबेडकरी नेते  या आणीबाणीच्या विरोधात ठामपणे बोलू लागले आहेत.

 

जे हिंसेत सामील नाहीत, पण ज्यांचा वैचारिकदृष्ट्या भांडवलशाहीला पूर्ण विरोध आहे आणि भारतीय राज्यसंस्था जनविरोधी आहे, असं ज्यांना वाटतं,असे लेखक, कलावंत, बुद्धिवंत इत्यादी म्हणजे ‘शहरी माओवादी’ असं म्हणता येईल, असं विश्लेषण सुहास पळशीकर करतात. त्यासाठीच सध्याच्या राजवटीला विरोध करणाऱ्या बुद्धिवाद्यांना धडा शिकवू पाहणाऱ्यांना हिरवी झेंडी दाखवली आहे. त्यासाठी शहरी माओवादाची नवी जमात अस्तित्वात आणल्याचे दिसते, असंही ते पुढे म्हणतात.

 

राज्यसत्तेचे हेतू सुस्पष्ट आहेत. कॉर्पोरेट हितसंबंधाच्या आड येणाऱ्या जनहक्क चळवळीत सामील बुद्धिवंतांविरोधात तसेच रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येनंतर दलितांच्या प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या डाव्या विचारांच्या मंडळींविरोधात बनावट गोष्टी रचून शहरी नक्षलवादाचं  भूत जाणीवपूर्वक उभं केलं जात आहे. या भुताला घाबरून लोक पुन्हा आपल्याला सत्ता देतील असा राज्यसत्तेचा आताचा हिशेब आहे. परंतु हिशेब चुकता करण्याची पाळी आता पिडीत-शोषित वर्गाची आहे. तो चुकता झाला की, वैचारिक विरोधकांना तपास यंत्रणांच्या फेऱ्यात अडकवण्याचे कारस्थानही उघड होणार आहे.

 

(लेखक जनहक्क चळवळीचे कार्यकर्ते , कलावंत आहेत.)

 

 

 


Loading...

Recommended


Loading...