Loading...

आसवेच स्वातंत्र्याची आम्हाला मिळाली..!

३१ ऑगस्ट १९५२ हा दिवस स्वतंत्र भारतातील तथाकथित गुन्हेगार जमातींचा स्वातंत्र्यदिन.

Divya Marathi Aug 31, 2018, 14:21 IST

तमाम भारतीयांसाठी ३१ ऑगस्ट हा तसा एक सामान्य दिवस. परंतु ज्यांना ‘विमुक्त जमाती’ हे नाव माहीत असेल त्यांना हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की हा दिवस विमुक्त जमातींचा ‘स्वातंत्र्य  दिन’. होय, ३१ ऑगस्ट १९५२ हा दिवस स्वतंत्र भारतातील तथाकथित गुन्हेगार जमातींचा स्वातंत्र्यदिन. विमुक्त म्हणजे ‘विशेष मुक्त’. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तरी जे लोक पारतंत्र्यात जगत होते त्यांना ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी स्वातंत्र्य देण्यात आले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ३१ ऑगस्ट १९५२ राेजी सोलापूरमध्ये काटेरी तारेच्या कुंपणामध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या ‘गुन्हेगार जमातींना’ तारेचे कुंपण तोडून मुक्त केले. तेव्हापासून या जमातींना विमुक्त जमाती म्हणून ओळखले जाऊ लागले.  ज्या दिवशी या जमातींच्या समकालीन प्रश्नांची सोडवणूक केली जाईल तोच दिवस त्यांच्यासाठी खरा स्वातंत्र्याचा दिवस असेल. 

 

भारतातील मूलनिवासी व भटकंती करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या जमातींना ब्रिटिशांनी आपल्या साम्राज्य विस्तारासाठी स्थानबद्ध केले. या जमातींच्या भटक्या स्वरूपाच्या जीवनपद्धतीमुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे ब्रिटिशांना अशक्य होते. तसेच या जमातींचा मुख्य वावर हा जंगल-झाडींमध्ये असल्याने ब्रिटिशांना अपेक्षित असणारा विस्तार करणे कठीण जात होते. कारण विस्तारासाठी आवश्यक असणारा भौगोलिक प्रदेश हा जंगलव्याप्त होता. या जंगलावरच भटक्या जमाती जीवन जगत होत्या. परंतु ज्या वेळी ब्रिटिशांकडून मोठ्या प्रमाणावर विस्तारासाठी जंगलतोड करण्याची वेळ यायची त्या वेळी या जमाती ब्रिटिशांवर हल्ला करायच्या व जंगलाची सखोल माहिती असल्याने त्या जंगलात लुप्त व्हायच्या. ब्रिटिशांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी आवश्यक लाकूडफाटा या जमाती पेटवून नष्ट करायच्या. या व इतर अनेक कारणांमुळे ब्रिटिश अत्यंत त्रस्त व्हायचे. या जमाती अत्यंत चपळ असल्याने ब्रिटिशांना यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य होते. साम्राज्य विस्तार सुलभ व निर्विवाद व्हावा म्हणून या जमातींवर ब्रिटिशांनी ‘गुन्हेगार जमाती’ हा शिक्का मारला. म्हणजे यासंबंधीचा कायदाच ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये अमलात आणला.   

 

या कायद्याच्या निर्मितीचा विचार करता असे म्हणता येईल की, ब्रिटिशांनी १८३५ मध्ये स्थापन केलेल्या ‘ठग्गी अँड डकैती डिपार्टमेंट’ (The Thuggee and Dacoity Department ) या विभागाच्या कामकाजात सापडते. या विभागाचे तत्कालीन भारत सरकारचे प्रथम प्रेसिडेंट विल्यम हेन्री स्लीमन हे होते. या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने या विभागामार्फत हजारो व्यक्तींना कारागृहात डांबून त्यांच्यावर अनेक अत्याचार केले. या काळात या विभागाने एक मोहीम चालवली. या मोहिमेत जे ठग ब्रिटिशांच्या विरोधात गुप्तहेर म्हणून काम करतील त्यांना कारागृहात ठेवण्यात येत असे. या गुप्तहेरांना त्यांच्याजवळ असणारी सर्व माहिती सांगण्याच्या अटीवर त्यांच्या सुरक्षेची हमी दिली जात असे. १८७० मध्ये ‘ठग’ ही संकल्पना नष्ट करण्यात आली. परंतु ‘ठग’ या संकल्पनेची पुनरावृत्ती १८७१ मध्ये गुन्हेगार जमाती कायद्याने झाली व भारताला स्वातंत्र्य मिळूनदेखील ती आजतागायत तशीच चालू आहे.   

 

स्वतंत्र भारतात या कायद्याअंतर्गत भटक्या जमातींना एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रामध्ये काटेरी तारेच्या कुंपणात डांबण्यात आले. यामध्ये पुरुष, स्त्रिया व लहान मुले या सर्वांचा समावेश होता. याला ‘ओपन जेल’चे स्वरूप प्राप्त झाले होते. कारण या ठिकाणी असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला बाहेर जाताना हजेरी द्यावी लागत असे. ब्रिटिशांनी याला ‘सेटलमेंट’ असे नाव दिले. आजही आपल्याला या ‘सेटलमेंट’ नाव असलेल्या लोकवस्तीचा सोलापूर शहरात प्रत्यय येतो. अशा अनेक ‘सेटलमेंट’ या काळात भारतामध्ये अस्तित्वात होत्या. महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार करता अशा प्रकारच्या ‘सेटलमेंट’मध्ये एकूण १४ जमातींचा समावेश होता. यामध्ये रामोशी, राजपूत भामटा, कंजारभाट, कोल्हाटी, वडार, पारधी, बंजारा, बेरड, बेस्तर, कैकाडी, लमाणी, काटबु, छपरबंद, वाघरी या जमातींचा समावेश होतो. भारतीय स्वातंत्र्याला तब्बल ७० वर्षे झाली, भटक्या विमुक्त जमातींना ६५ वर्षे झाली तरीदेखील या जमाती विकासाच्या प्रक्रियेपासून शेकडो मैल दूरच राहिल्या आहेत. 


आजही या जमाती सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीयदृष्ट्या वंचित आहेत. या जमातींच्या संदर्भात एक अन्यायकारक गोष्ट म्हणजे, शासकीय पातळीवरील ज्या सामाजिक प्रवर्गामध्ये या जमातींचा समावेश करण्यात आला आहे तो प्रवर्ग (विमुक्त जमाती/ VJ/ De-notified Tribes) भारतातील केवळ काही राज्यांमध्येच अस्तित्वात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र व तामिळनाडू या राज्यांचा समावेश होतो. ही राज्ये वगळता काही राज्यांमध्ये या जमातींचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये, तर काही राज्यांमध्ये अनुसूचित जमातींमध्ये करण्यात आलेला आहे. या सर्वांमध्ये विशेष बाब म्हणजे ‘विमुक्त जमाती’ हा सामाजिक प्रवर्ग केंद्रीय पातळीवरील सूचीमध्ये अस्तित्वात नाही. शासनाने या जमातींचा समावेश केंद्रीय पातळीवरील ‘इतर मागास वर्ग’ या प्रवर्गामध्ये केला आहे. एकूणच शासकीय पातळीवरील या असंदिग्धतेचा तोटा या जमातींना गेली सहाहून अधिक दशके सहन करावा लागला आहे. या असंदिग्ध धोरणामुळे या जमातींची अनेक पातळ्यांवर पीछेहाट झाली आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ‘इतर मागास वर्ग’ या प्रवर्गामध्ये केंद्रीय पातळीवर समावेश केल्यामुळे या प्रवर्गासाठी शासनाने लागू केलेला ‘आर्थिक उन्नत गट’ (क्रीमिलेअर) हा नियम महाराष्ट्र सरकारने कुठलाही साधक-बाधक विचार न करता सरसकट महाराष्ट्रातील विमुक्त जमातीच्या लोकांना लागू केला आहे. म्हणजेच केंद्रीय पातळीवरील या धोरणांमुळे विमुक्त जमातीच्या लोकांना दुहेरी वंचनेला सामोरे जावे लागत आहे. 

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या जमातींच्या विकासासाठी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर तत्कालीन सरकारने अनेक आयोग, समित्या, अभ्यास गट स्थापन केले. यामध्ये प्रामुख्याने थाडे कमिशन, लोकूर कमिशन, इदाते कमिशन, रेणके कमिशन, बापट कमिशन, राष्ट्रीय अभ्यास गट, तांत्रिक सल्लागार गट इ. अनेक नावांचा उल्लेख करता येईल. या सर्व समित्या व अभ्यास गटांनी विहित चौकटीत व मुदतीमध्ये आपापले सविस्तर अहवाल तत्कालीन सरकारला सादर केले. परंतु या सर्व अहवालांचा गांभीर्याने विचार न करता, प्रत्येक सरकारने केवळ आपली औपचारिकता पार पाडली.   

 

आज या जमातींच्या भोवतालची तारेची भौतिक कुंपणे काढून टाकली असली तरी समाजमनातील कुंपणे काढून टाकण्यात इथला पुरोगामी, मानवतावादी विचार व शासन  विफल ठरले आहे. या जमातींची भटकंती थांबली असली तरी यांच्यावरील ‘गुन्हेगारीचा’ कलंक दिवसेंदिवस गडद होत चालला आहे. यातच शिक्षणाचा अभाव, कमालीचे दारिद्र्य, रोजगाराचा अभाव या व अशा अनेक समस्यांनी हा समाज अडचणीत सापडला आहे. भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी १४ मार्च २००५ ला केंद्र सरकारने नेमलेल्या रेणके आयोगाच्या अहवालानुसार आजही या जमातीतील ९८% लोकांकडे रेशन कार्ड नाही, ७२% लोक भूमिहीन आहेत आणि ९८% लोकांना कोणत्याही प्रकारचे बँकेचे अर्थसाहाय्य मिळालेले नाही. या प्रवर्गातील लोक हे देशातील सर्वात दुर्बल घटक आहेत. आजही हे लोक बेघर आहेत, बरेचसे लोक पालावर व झोपडपट्ट्यांमध्ये वास्तव्य करतात. हा भारतीय समाज  व्यवस्थेतील सर्वाधिक दुर्लक्षित, निरक्षर, गरीब आणि साधनहीन घटक आहे.  

 

देशातील भटक्या आणि विमुक्त जमातींच्या विकासासाठी, त्यांना सर्व क्षेत्रांत समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मावळत्या यूपीए सरकारने एका राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्याच्या केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने १९ फेब्रुवारी २०१४ च्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रात हा निर्णय जाहीर केला. यापूर्वी भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी २००५ मध्ये केंद्र सरकारने रेणके आयोगाची स्थापना केली होती. रेणके आयोगाने आपला अहवाल २००८ मध्ये काँग्रेस सरकारला सादर केला होता, त्यावर निर्णय झालाच नाही.  त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे’ गठन करण्यात आले. या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने म्हणजे ‘नॅक’ ने २०११ मध्ये उपसमिती स्थापन करून भटक्या विमुक्तांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी मागवल्या. परंतु त्याचेदेखील पुढे काहीच झाले नाही. सद्य:स्थितीमध्ये १९ फेब्रुवारी २०१४ च्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रानुसार दादा इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली एका नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगामार्फत भटक्या विमुक्तांची राज्यवार यादी तयार करणे, विकासाचे व प्रगतीचे मूल्यांकन करणे, भटक्या विमुक्तांच्या लोकसंख्येचे घनत्व असलेले भौगोलिक प्रदेश निश्चित करणे, केंद्र व राज्यांनी करावयाच्या उपाययोजना सुचवणे आदी कामे  केली जाणार आहेत. 


या आयोगाने नुकताच आपला अभ्यास अहवाल भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला सादर केला आहे. या अहवालाच्या आधारे लोकसभेमध्येदेखील विमुक्त-भटक्या जमातींच्या सद्य:स्थितीवर चर्चा झाली. या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रामार्फत राज्यांकडून शिफारशी मागवण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर नीती आयोगानेदेखील या अहवालाचा विचार विमुक्त-भटक्या जमातींसाठी केंद्रीय पातळीवर अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणेच कायमस्वरूपी आयोगाची स्थापना करावी, अशा सूचना केली आहे. या राष्ट्रीय पातळीवरील आयोगामुळे विमुक्त जमातींच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत. परंतु या जमातींचे प्रश्न गेल्या ७० वर्षांत इतके भयाण झाले आहेत की, केवळ आयोग, अभ्यासगट आणि समित्या नेमून यांचे प्रश्न मिटणारे नाहीत. तर या जमातींना घटनात्मक दर्जा देणे गरजेचे आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात राजकीय आरक्षण देणे गरजेचे आहे. या जमातींच्या लोकसंख्येची स्वतंत्र गणना करून त्यांना केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक वाटा देणे गरजेचे आहे. या जमातींवर होणाऱ्या 
अन्याय अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे. ज्या दिवशी या जमातींच्या समकालीन प्रश्नाची सोडवणूक केली जाईल तोच दिवस यांच्यासाठी खरा स्वातंत्र्याचा दिवस असेल.  

 

vinayak.lashkar@gmail.com


Loading...

Recommended


Loading...