Loading...

अॅट्रॉसिटी कायदा दुरुस्त्यांवर केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले; नव्या दुरुस्त्यांना स्थगितीस नकार

अॅट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात आ

Divya Marathi Sep 08, 2018, 07:25 IST

नवी दिल्ली- अॅट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात आरोपीला तत्काळ अटक करण्याची तरतूद केंद्र सरकारने केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले आहे. यासाठी केंद्राला सहा आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करावे लागेल. न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या न्यायपीठाने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे म्हणणे जाणून घेतल्याशिवाय या कायदादुरुस्तीला स्थगिती देता येणार नाही.


अॅड. पृथ्वीराज चौहान, प्रिया शर्मा आणि एका स्वयंसेवी संस्थेने या याचिका दाखल केल्या आहेत. यात म्हटले आहे की, या कायद्यात तत्काळ गुन्हा दाखल करणे, तत्काळ अटक आणि अटकपूर्व जामीन नाकारण्यासारख्या तरतुदी करणे समानतेच्या, मानवी जीवनाच्या स्वातंत्र्यासह मूलभूत अधिकारांना छेद देणारे आहे. या तरतुदींचा दुरुपयोग केला जाऊ शकतो.


शहाबानो प्रकरणाचा दाखला
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात शहाबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने असाच आपला निकाल बदलला होता. याचा दाखला देत अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी वाढवणे म्हणजे शहाबानो प्रकरणासारखाच प्रकार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सरकारमधील घटक पक्षांच्या दबावाखातर हा निर्णय घेतला असल्याचेही यात नमूद आहे.


निवडणुकीवर डोळा
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांचा मोठा गट नाराज होऊ नये म्हणून राजकीय लाभाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायदा बदलला असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.


तत्काळ अटकेला हाेती मनाई
सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत चिंता व्यक्त करून २० मार्च रोजी अशा प्रकरणांत तत्काळ गुन्हा, तत्काळ अटक आणि अटकपूर्व जामीन दिला न जाण्याच्या तरतुदी रद्दबातल ठरवल्या होत्या. अशा प्रकरणांत सखोल तपासानंतरच गुन्हा दाखल व्हायला हवा, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.


बंद हे भाजपचे षड‌्यंत्र
अॅट्रॉसिटी कायद्यातील दुरुस्त्यांविरुद्ध पुकारण्यात आलेला भारत बंद हे भाजपचेच षड‌्यंत्र असल्याची टीका मायावती यांनी केली. चुकीच्या आर्थिक धोरणावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.


Loading...

Recommended


Loading...