Loading...

फसलेली नोटबंदी म्हणजे काळा पैसा पांढरा करणारे सरकारचे 'मनी लाँड्रिंग'; पी. चिदंबरम् यांचा घणाघाती आरोप

मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय एक प्रकारचे सरकारी 'मनी लाँड्रिंग'च होते. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेल

Divya Marathi Sep 01, 2018, 16:11 IST

नागपूर- मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय एक प्रकारचे सरकारी 'मनी लाँड्रिंग'च होते. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला. त्याचा देशाला कुठला फायदा तर झाला नाहीच पण देशाला आणि देशातील जनतेला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागली, असा गंभीर आरोप माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम् यांनी नागपुरात पत्रकार परिषदेत केला.

 

चिदंबरम् म्हणाले की, नोटबंदीमुळे तीन ते चार कोटी रुपयांचा काळा पैसा सरकारकडे येईल, त्याचा विकासासाठी वापर केला जाईल, असा दावा केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयात केला होता. प्रत्यक्षात सर्वच पैसा बँकांमध्ये आला. त्यामुळे नोटबंदीचा देशाला काय फायदा झाला? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. नोटबंदीचा कुठलाच उद्देश साध्य झाला नाही. काळा पैसा तर सोडाच पण टेरर फंडींगही थांबले नाही. नोटबंदीची मोठी किंमत देशाला व देशातील जनतेला चुकवावी लागली. किमान शंभर लोकांना रांगांमध्ये प्राण गमवावे लागले. असंख्य उद्योग बंद पडले, 50 हजार छोटे व मध्यम उद्योग केवळ तामीळनाडूत बंद पडल्याचे तेथील सरकारने सांगितले. लाखो लोकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या. ही नोटबंदीच्या निर्णयाची घातक परिणती होती, असेही चिदंबरम् म्हणाले. देशातील बहुतांशी जनतेला आता नोटबंदी अपयशी ठरल्याचे मान्य झाले असल्याचे ते म्हणाले.

 

रफाल व्यवहार संशयास्पद
रफाल विमानांच्या खरेदीतील सारे व्यवहार संशयास्पद असल्याने त्यात घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. तो नेमका घोटाळा आहे की कसे, हे सरकारकडून माहिती उघड झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे सांगताना काँग्रेसच्या दृष्टीने हा निश्चितपणे निवडणूक प्रचाराचा महत्त्वाचा मुद्दा राहील, असे चिदंबरम् यांनी स्पष्ट केले.

 

रफाल खरेदी व्यवहारात आवश्यक असलेल्या कुठल्याही प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप करून चिदंबरम म्हणाले की, रफाल विमानांची खरेदी ही काही स्टेशनरी खरेदी करण्यासारखे नव्हते. डिफेन्स अॅक्विझिशन कमिटीला या व्यवहारात विश्वासात घेण्यात आले नाही. सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीला अंधारात ठेऊन व्यवहार झाला. परराष्ट्र व्यवहार सचिवांनाही याची पूर्वकल्पना नव्हती. त्यामुळे हा सारा व्यवहारच संशयास्पद आहे. रफाल विमानांची खरेदी कोणत्या दराने झाली? या प्रश्नाचे उत्तर देशाला हवे आहे, असे सांगत चिदंबरम यांनी केंद्र सरकारला पुन्हा पाच प्रश्न उपस्थित केले. रफाल विमानांची खरेदी तिप्पट किंमतीत का झाली? रफाल विमानांच्या खरेदीचा व्यवहार हा आकस्मिक स्वरुपाचा असल्याचे सरकार सांगत असले तरी पहिले विमान 2019च्या सप्टेंबरनंतरच उपलब्ध होणार असल्याने हा आकस्मिक स्वरुपाचा करार कसा? विमानांच्या भारतातील निर्मितीत हिंदुस्तान एरोनॉटीक्स लिमिटेडचा सहभाग का नाकारण्यात आला? ऑफसेट भागीदार म्हणून एचएएल ला प्राधान्य न देता खासगी कंपनीची निवड का करण्यात आली?, फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी निर्वाळा दिला असताना सरकार माहिती उघड न करण्यामागे कुठल्या गुप्ततेचा आधार घेत आहे? असे पाच प्रश्न चिदंबरम यांनी आज उपस्थित केले. युपीएच्या काळात एका विमानाची किंमत 526 कोटी रुपये प्रती विमान असताना ती 1670 कोटी रुपये कशी काय झाली? असा सवालही त्यांनी केला.
बोफोर्स प्रकरण हा घोटाळा नव्हते, हे न्यायालयानेही स्पष्ट केले होते, असे सांगताना बोफोर्स घोटाळा ही माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांची केवळ कल्पना होती, असा दावाही त्यांनी केला.

केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यास व्यवहार रद्द होणार काय? या प्रश्नावर प्रत्येकच सरकार विमान खरेदी रद्द करणार असेल तर वायुदलाची गरज कशी भागणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, आम्ही निश्चितपणे व्यवहाराची पुनर्आखणी (रिनिगोशिएट) करू, असे चिदंबरम म्हणाले.

 

अर्बन नक्सलिझम शब्दप्रयोग, कारवाई चुकीची
शहरी नक्षलवादावर सध्या सुरु असलेल्या कारवाईचा चिदंबरम यांनी जोरदार विरोध केला. शहरी नक्षलवाद हा वाक्यप्रयोगच चुकीचा असून तो आम्हाला मान्य नाही. हा विचार अति कडवा डावा विचार असल्याचे सांगताना केवळ विचारसरणीच्या आधारे तो गुन्हा ठरत नाही. त्यांचा हिंसाचाराशी संबंध असेल तरच तो गुन्हा ठरतो. त्याचे पुरावे सरकारला अद्याप देता आलेले नाही. त्यामुळे कारवाई चुकीची असल्याचा दावा त्यांनी केला. युपीएच्या काळात महाराष्ट्रात या नेत्यांवर कारवाई झाली असेल तर ती देखील चुकीची म्हणेन, असेही चिदंबरम् म्हणाले.


Loading...

Recommended


Loading...