Loading...

भारत-अमेरिकेची 2+2 चर्चा : लष्करी दळण-वळण तंत्रज्ञान मिळणार, चीनवर निगराणी शक्य

भारत- अमेरिकेत गुरुवारी पहिल्यांदा टू प्लस टू चर्चा झाली. त्यात परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री निर्मला सी

Divya Marathi Sep 07, 2018, 08:18 IST

नवी दिल्ली- भारत- अमेरिकेत गुरुवारी पहिल्यांदा टू प्लस टू चर्चा झाली. त्यात परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मायकल पॉम्पियो व संरक्षण मंत्री जेम्स मॅटिस सहभागी झाले होते. त्यांनी सीमेपलीकडील दहशतवाद, भारताला एनएसजीचे सदस्यत्व, एच १ व्हिसा, सुरक्षा व व्यापारसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. दोन्ही देशांनी माहिती दळण-वळण, सुसंगत सुरक्षा करारावर (कॉमकासा) स्वाक्षरी केली. अमेरिका संवेदनशील सुरक्षा तंत्रज्ञान भारताला देईल. त्यामुळे अमेरिकेकडून मिळालेल्या उच्च सुरक्षेच्या उपकरणांचा प्रभावीपणे वापर केला जाऊ शकेल. ही सुविधा मिळत असलेला भारत पहिलाच गैरनाटो देश ठरणार आहे. 


सुषमा म्हणाल्या- अमेरिका भारतीयांच्या विरोधात काम करणार नाही 
एच १ बी व्हिसावर सुषमा म्हणाल्या, दोन्ही देशांत बळकट संबंध आहेत. म्हणूनच अमेरिका भारतीयांच्या विरोधात काम करणार नाही. एनएसजी सदस्यत्वासाठी अमेरिका सहकार्य करणार आहे. अमेरिकेने लष्करच्या दहशतवाद्यांना जागतिक अतिरेक्यांच्या यादीत समाविष्ट केल्याचे भारत स्वागत करतो. आता भारत अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाद्वारे चीनच्या पाणबुड्यांची निगराणी करू शकेल. त्यांनी अफगाण धोरणाचेही समर्थन केले. 


पॉम्पियो : अमेरिका व भारताने सागरी क्षेत्राचे स्वातंत्र्य निश्चित करावे 
पॉम्पियो म्हणाले, दोन्ही देशांच्या सुरक्षेसठी कॉमकासा करार महत्त्वाचा ठरतो. दोन्ही देशांनी आता सागरी स्वातंत्र्य निश्चित केले पाहिजे. सागरी वाद शांततेच्या मार्गाने सोडवण्याच्या दिशेने काम करणे गरजेचे आहे. पॉम्पियोंचा इशारा दक्षिण चिनी सागरातील चीनच्या साम्राज्यवादी धोरणाकडे होता. दोन्ही देशांनी बाजारपेठ केंद्री अर्थशास्त्रावर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 


इराणकडून तेल खरेदी व रशियाकडून संरक्षण खरेदीवरही भारताची चर्चा 
संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, कॉमकासा करारामुळे भारतीय लष्कराला फायदा होईल. अमेरिका भारत-प्रशांत क्षेत्रात भारताच्या सहभागाला जास्त महत्त्व देते. दोन्ही देशांतील चर्चेतही हा मुद्दा होता. इराणकडून कच्चे तेल आयात करण्यावर अमेरिकेने बंदी घातली आहे. आयातीच्या या मुद्द्यासह रशियाकडून क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदीच्या योजनेवरही बैठकीत चर्चा झाली. 


Loading...

Recommended


Loading...