Loading...

समलैंगिक संबंध आता गुन्हा नाही; घटनापीठ म्हणाले, एलजीबीटीला दिलेल्या यातनांबद्दल इतिहासाने माफी मागावी

दोन प्रौढांत सहमतीने स्थापलेले समलैंगिक संबंध आता गुन्हा समजला जाणार नाही. ज्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ च्या अन्वय

Divya Marathi Sep 07, 2018, 06:55 IST

नवी दिल्ली- दोन प्रौढांत सहमतीने स्थापलेले समलैंगिक संबंध आता गुन्हा समजला जाणार नाही. ज्या भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३७७ च्या अन्वये हे संबंध गुन्हा ठरवले होते त्याचा एक भाग सर्वाेच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य घोषित केला आहे. १५८ वर्षांपासून लागू असलेला हा कायदा समानतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे कोर्टाने सांगितले. 


कोर्ट म्हणाले, समलैंगिकांच्या (एलजीबीटी) वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याचा सरकार व कायद्याला अधिकार नाही. सुप्रीम कोर्टाने आपलाच ५ वर्षांपूर्वीचा निकाल फिरवला आहे. त्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हायकोर्टाचा निकाल रद्द करून समलैंगिक संबंध पुन्हा गुन्ह्याच्या श्रेणीत टाकले होते. घटनापीठ गुरुवारी म्हणाले, लैंगिक कल हा जन्मजातउर्वरित. पान ८ 


कलम ३७७ चा एक फक्त एकच भाग कोर्टाने केला रद्द, बळजबरीने अनैसर्गिक संबंध, मुले आणि प्राण्यांवर लैंगिक अत्याचार हा गुन्हाच
सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बळजबरीने स्थापन केलेले अनैसर्गिक संबंध हे पूर्वीप्रमाणेच कलम ३७७ अंतर्गत गुन्हा असतील. लहान मुले व प्राण्यांवरील लैंगिक अत्याचार हाही गुन्हाच असेल. अनैसर्गिक लैंगिक संबंध हे कलम ३७७ अंतर्गत गुन्हा असून दोषींना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

 

देशात घटनात्मक नैतिकतेला स्थान : सरन्यायाधीश मिश्रा
एलजीबीटी समुदाय सर्वसामान्यांपेक्षा वेगळा नाही. संविधानाने नागरिकाला जे हक्क दिलेत तेच एलजीबीटीला आहेत. देशात फक्त घटनात्मक नैतिकतेला स्थान आहे, सामाजिक नैतिकतेला नव्हे. सरकार व कायदा हस्तक्षेप करू शकत नाही.


समलैंगिकता हा मानसिक आजार नाही : न्या. नरिमन
समलैंगिकता हा मानसिक आजार नाही. त्याला संसदेने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकार आणि प्रसारमाध्यमांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाचा प्रचार करावा, जेणेकरून एलजीबीटी समुदायाशी भेदभावाला सामोरे जावे लागणार नाही. 


कलम ३७७ मुळे एलजीबीटी समुदायाचे शोषण : न्या. चंद्रचूड
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार एलजीबीटी अधिकाराला जगभर ओळख आहे. भारतानेही यावर स्वाक्षरी केली आहे. कलम ३७७ हे १५८ वर्षांपूर्वीचे अाहे. हा  भेदभाव संपवण्याची वेळ आली आहे.


समलैंगिकांना विना भेदभाव जगण्याचा हक्क : न्या. मल्होत्रा
एलजीबीटीवरील अन्याय व त्यांनी भोगलेल्या यातनांबद्दल इतिहासाने   माफीच मागितली पाहिजे. समलैंगिकता हा मानवी कामुकतेचा भाग आहे. त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे.


प्रदीर्घ लढा : कलम ३७७ विरुद्ध सर्वात आधी २००१ मध्ये दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल झाली. हायकोर्टाने २००९ मध्ये सहमतीने समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर केले होते. मात्र २०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निकाल पालटला होता. 


Loading...

Recommended


Loading...