Loading...

केरळातला करंटेपणा (अग्रलेख)

नैसर्गिक आपत्ती, मृत्यू, अपघात अशा संकटकाळी राजकीय विचार, प्रांत, धर्म असे भेद न आणता निव्वळ माणुसकीच्या भूमिकेतून

Divya Marathi Aug 25, 2018, 07:29 IST

नैसर्गिक आपत्ती, मृत्यू, अपघात अशा संकटकाळी राजकीय विचार, प्रांत, धर्म असे भेद न आणता निव्वळ माणुसकीच्या भूमिकेतून सर्वतोपरी मदत तत्परतेने करणे हे सत्ताधाऱ्यांचे नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. सध्या केरळात या कर्तव्यनिष्ठतेचे दर्शन सर्व थरांतून घडते आहे. आपत्तीशी झगडताना खरे म्हणजे त्याला राजकीय रंग दिला जाऊ नये. परंतु, केरळला केंद्र सरकारने पाचशे कोटींची तातडीची मदत जाहीर केली आणि राजकारण सुरू झाले. डाव्यांनी आवई उठवली की, 'कोण्या परक्या आखाती देशाने सातशे कोटी जाहीर केले, पण आपल्या केंद्राने अवघे पाचशेच दिले. केरळात डाव्यांचे सरकार आहे म्हणून हा दुजाभाव.' तथ्य असे, की मुळातच युनायटेड अरब अमिरात या देशाने भारताला मदत देण्यासंदर्भातली अधिकृत घोषणा अद्याप केलेलीच नाही. या देशाच्या राजदूतांनीच ही माहिती उघड केली. आपल्याकडचे काही राजकारणी आणि सोशल मीडियातले काही विद्वान मात्र अरब देशांच्या आरत्या ओवाळून आणि केंद्र सरकारला शिव्यांची लाखोली वाहून एव्हाना मोकळे झाले. 


कसोटीच्या प्रसंगातही किती नाहक मुद्द्यांवर आपण राष्ट्रीय ऊर्जा आणि वेळ फुकट दवडतो, हे यावरून लक्षात यावे. खरे म्हणजे राजकारण करायचेच तर ते भविष्यात केरळात दीर्घकाळ सत्ता भोगणाऱ्या डाव्यांच्या आणि काँग्रेस सरकारच्या धोरणांवरून करावे लागेल. 'देवभूमी' म्हटल्या जाणाऱ्या केरळात पर्यटन विकासाच्या नावाखाली अंदाधुंद बांधकामे झाली, डोंगर-टेकड्या तोडल्या, नद्यांचे श्वास घोटले गेले. गुजरातपासून केरळपर्यंत विस्तारलेल्या पश्चिम घाटाचे मोठे नुकसान केरळात झाले. बेछूट विकासकामांमुळे अतिवृष्टीच्या प्रसंगात केरळवर काय संकट ओढवू शकते, ते ओढवू नये म्हणून काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत याचा सविस्तर अहवाल डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या तज्ज्ञ समितीने पूर्वीच केरळ सरकारला दिला आहे. अर्थातच तो धूळ खात पडून आहे. त्यामुळे केरळवरच्या संकटात मानवनिर्मित वाटा किती याचा लेखाजोखा मांडावा लागेल. आपत्ती निवारणासाठी तत्परता काय होती, याचा हिशेब केरळ सरकारकडून घ्यावा लागेल. पण कधी? राजकारण करण्याची वेळ प्रत्येक केरळी माणूस त्याच्या घरट्यात सुरक्षित झाल्यानंतरची असेल. 


गेल्या आठवड्यात महाप्रलय आल्यानंतर केरळची तातडीची गरज हजारो नागरिकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवण्याची होती. हे काम राज्य सरकारच्या आवाक्यातले मुळीच नव्हते. अशा वेळी केंद्राने मदतीचा हात वेळेत पुढे केला. सर्वाधिक आदरास पात्र आहेत ते भारतीय सैन्य, वायुदल, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे जवान. या मंडळींनी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून अहोरात्र राबून शेकडो जीव वाचवले. वेळप्रसंगी सर्व नियम-कायदे धाब्यावर बसवून हेलिकॉप्टर-विमानांच्या असंख्य फेऱ्या असुरक्षित वातावरणात केल्या. राज्य आणि केंद्र या दोघांनीही संकटकाळात एकदिलाने काम केल्याचे दिसले. केरळच्या डाव्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: या गोष्टीला दुजोरा दिला. प्रलयाचे पहिले काही प्रहर ओसरल्यानंतर केरळला सर्वाधिक तुटवडा भासला ते पिण्याचे स्वच्छ पाणी, अन्न, औषधे आणि डॉक्टरांचा. या दृष्टीने केंद्र सरकारच काय, पण संपूर्ण देशातून मदतीचा उत्स्फूर्त ओघ सुरू झाला आहे. कोणत्याही राष्ट्रीय संकटात महाराष्ट्र कधीच मागे हटत नाही. अन्न आणि इतर साहित्याची टनावारी मदत दररोज महाराष्ट्रातून केरळकडे रवाना होत आहे. कोट्यवधींची रक्कम केरळसाठी जमा होत आहे. 

 

स्वयंसेवक, कार्यकर्त्यांचे हजारो हात केरळात राबत आहेत. महाराष्ट्राचे मंत्री गिरीश महाजन हे तर तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक घेऊन थेट केरळातच मुक्काम ठोकून आहेत ही समाधानाची बाब आहे. भारतवासीयांची दानत एवढी मोठी की केरळातले संकट त्यापुढे किरकोळ भासावे. केरळ संकटमुक्त करण्यासाठी परकीयांची मदत घेण्याइतके दरिद्री ना भारत सरकार आहे ना भारतवासीय. त्यामुळे परकीय साहाय्य न घेण्याचा केंद्राचा पवित्रा स्तुत्य आहे. आखातात राहणाऱ्या केरळी लोकांना मदत द्यायची तर केरळच्या मुख्यमंत्री निधीत किंवा देशाच्या पंतप्रधान निधीत भर टाकण्याचा मार्ग त्यांच्यापुढे आहे. मुद्दा इतकाच की मदत कोणी आणि किती दिली यावरून राजकारण होऊ नये. 

 

केरळचे नेमके नुकसान किती आणि ते भरून काढण्यासाठी कोणकोणत्या स्वरूपाची मदत लागेल हा आढावा घेण्यासाठी काही दिवस जावे लागतील. त्यानंतर केंद्राला आणखी मदत करावी लागेल. केरळातल्या महापुराची स्थिती आता कुठे ओसरते आहे. चिखलातून, पुरातून बाहेर येण्याचा केरळचा झगडा संपलेला नाही. प्राधान्य पुनर्वसनाला हवे. पण केवळ केरळात डाव्यांचे आणि केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, त्यातही नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत, एवढ्या एकाच कारणावरून राष्ट्रीय संकटातसुद्धा आपला घरभेदीपणा जगापुढे आणून आपलीच शोभा करून घेण्याची काहीएक गरज नाही. 


Loading...

Recommended


Loading...