Loading...

सगळे कसे शांत शांत (अग्रलेख)

मागील आठवड्यात गेल्या तिमाहीतील आर्थिक वृद्धिदर ८.२ टक्क्यांवर पोहोचल्याने सरकार खुश होते.

Divya Marathi Sep 05, 2018, 07:33 IST

मागील आठवड्यात गेल्या तिमाहीतील आर्थिक वृद्धिदर ८.२ टक्क्यांवर पोहोचल्याने सरकार खुश होते. पण ही खुशी फार काळ टिकणार नाही अशी आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती तयार झाली आहे. अमेरिकेने इराणवर घातलेले आर्थिक निर्बंध, व्हेनेझुएला व इराण या दोन तेलउत्पादक देशांकडून होणारा अपुरा तेलपुरवठा आणि चीनची तेलाची वाढलेली मागणी याने जगातला संपूर्ण तेलबाजार अस्वस्थ झाला आहे. त्याचे परिणाम आपल्याकडे दिसत असून पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ रोज नवनवे विक्रम करताना दिसत आहे. बरोबर पाच वर्षांपूर्वी पेट्रोल-डिझेल दरवाढीच्या मुद्द्यावरून देशातील भाजपसह सर्व विरोधी पक्षांनी यूपीए-२ सरकारला जेरीस आणले होते. संपूर्ण देशात ठिकठिकाणी विरोधी पक्षांकडून आक्रमक अशी आंदोलने उभी केली जात होती. न्यूज चॅनल्सनी तर धुमाकूळ घातला होता. त्या वेळी सरकारमधील अर्थमंत्री, अर्थसचिव पत्रकार परिषद घेऊन पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचे समर्थन करताना दिसत होते. आज २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुका नजीक येऊनही मोदी सरकारच्या विरोधात देशात विरोधी पक्षांकडून कोणत्याच प्रकारची उग्र आंदोलने होताना दिसत नाहीत. भारत बंदच्या घोषणा होताना दिसत नाहीत. संसद दणाणताना दिसत नाही. न्यूज चॅनलवर सरकारला जाब विचारणे बंद झाले आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढणे वा कमी होणे हे आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीवर-अमेरिकेच्या मर्जीवर- अवलंबून असून सरकार त्यामध्ये काहीच हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा काहीसा सूर सगळीकडे दिसतोय. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या व सरकारचे पेट्रोलियम पदार्थाच्या दरावर नियंत्रण न ठेवण्याच्या धोरणानुसार हा युक्तिवाद बरोबर ठरू शकतो; पण पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या करांमध्ये सरकार बदल का करत नाही, हा प्रश्न उपस्थित केला जात नाही. पेट्रोलियम पदार्थांवर लावलेल्या करामुळे केंद्र व राज्य सरकारला दररोज कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो आणि अशा रोज मिळणाऱ्या लाखो रुपयांच्या शाश्वत महसुलावर पाणी सोडण्याची सरकारची तयारी नाही, असे गेल्या पाच वर्षांतल्या एकूण धोरणानुसार दिसून येते. २०१४ ते २०१७ या काळात आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किमती कमालीच्या कोसळूनही महसुलाच्या अतिरिक्त लोभापायी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर लावलेल्या करांमध्ये बदल केला नाही. उलट अबकारी कर काही टक्क्यांनी वाढवले. महाराष्ट्रात दुष्काळाचे निमित्त करून इंधनावर उपकर लावला. तो दुष्काळ कमी झाला तरी अजून कायम आहे. म्हणून आज मुंबईत पेट्रोल-डिझेलचे प्रतिलिटर दर देशात सर्वाधिक आहेत. दुसरीकडे जीएसटीच्या कक्षेतही पेट्रोल-डिझेलचे दर आणण्यास सरकारची तयारी दिसत नाही. जीएसटीच्या कक्षेत हे घटक आणल्यास त्याच्यावर 'कॅप' येईल व त्याचा सरकारच्या तिजोरीला फारसा फायदा होणार नाही, असे सरकारचे गणित आहे. 


पण वाढत्या इंधनदरामुळे महागाई वेगाने वाढत जाऊन पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीमुळे वित्तीय तूटही वाढत चालली आहे. त्यात रुपयाचे सातत्याने अवमूल्यन होत असल्याने पेट्रोलजन्य पदार्थांची आयात महाग होत चालली आहे, त्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाच्या किमती घसरल्या होत्या तेव्हा चीन-अमेरिकेमध्ये व्यापारयुद्ध भडकले नव्हते, इराणवर अमेरिकेने निर्बंध आणले नव्हते व तुर्कस्तानची लिरा गडगडली नव्हती. आता हे सगळेच प्रश्न आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे आ वासून उभे आहेत. अमेरिकेत व्याजदर वाढल्याचा एक परिणाम असाही झाला की विकसनशील देशातून गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर काढून घेतली जात आहे. त्याचा परिणाम आपल्या चालू खात्यावर होताना दिसतो. चालू खात्यावरची तूट वाढल्याने रुपयाचे होणारे अवमूल्यनही पुढे अर्थव्यवस्थेस जेरीस आणणार आहे. सध्या चालू खात्यावरची एकूण तूट ही देशाच्या एकूण जीडीपीच्या २.५ टक्के आहे. ही टक्केवारी गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधिक आहे. अशा परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात कच्च्या तेलाचा प्रतिबॅरल दर ९० डॉलरवर (सध्या तो ७८ डॉलर आहे) पोहोचल्यास चालू खात्यावरील तूट एकूण जीडीपीच्या ३.६ टक्क्यांवर जाण्याची भीती आहे. एकुणात आर्थिक विकासदर ८ टक्क्यांच्या पुढे जात असताना आर्थिक तूट वाढत जाण्याचे परिणाम पुढे काही महिन्यांत दिसू लागणार आहेत. एक मात्र खरे की रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याने निर्यात वाढते व त्याने मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगाला बळ मिळण्यास मदत होईल; पण तेलाच्या वाढत्या किमतींनी देशात महागाई वाढू शकते ही भीती आहेच. सध्या पेट्रोलदराच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांपासून अर्थमंत्री व अन्य सगळे मंत्री मौनात आहेत तर विरोधी पक्षांना कळीचा मुद्दा नेमका कोणता आहे हे लक्षात आलेले नाही. हे असे सगळे शांत शांत वातावरण भारतीय राजकारणात अपेक्षित नाही. 


Loading...

Recommended


Loading...