Loading...

दुसराही जुमलाच! (अग्रलेख)

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेचे (नाबार्ड) आर्थिक समावेशकता सर्वेक्षण हे भारतातल्या ग्रामीण भागात गेल्या पाच वर्षां

Divya Marathi Aug 27, 2018, 08:51 IST

राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेचे (नाबार्ड) आर्थिक समावेशकता सर्वेक्षण हे भारतातल्या ग्रामीण भागात गेल्या पाच वर्षांत नेमके काय बदल घडले आहेत हे दर्शवणारे आहे. हे बदल अर्थात मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा ग्रामीण भारतावर नेमका काय परिणाम झाला यावरचा एक दृष्टिक्षेपही आहे. नाबार्ड सर्वेक्षणानुसार गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात केवळ २,५०५ रुपयांची म्हणजे ३८.२८ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले. म्हणजे उत्पन्नवाढीचा हा वेग पाहता २०२२ पर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. मोदी सरकारचा हा दुसरा जुमला म्हणावयास पाहिजे. नाबार्डच्या सर्वेक्षणात २९ राज्यांतील २४५ जिल्हे समाविष्ट करण्यात आले. या सर्वेक्षणात पिकाची लागवड हा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत (३५ टक्के)व दुसरा रोजंदारी (३४ टक्के) असल्याचेही निष्पन्न झाले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने एप्रिल २०१६ मध्ये सरकारने अशोक दलवाई समिती स्थापन केली होती. या समितीने २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे या कालावधीतील ७० ते ८० टक्के उत्पन्न शेती व पशुपालनातून निघाल्यास ते शक्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. 

 

नेमके नाबार्डच्या सर्वेक्षणात शेती व पशुपालनातून येणारे उत्पन्न घटल्याचे म्हटले आहे. पशुपालनातून येणारे उत्पन्न केवळ ८ टक्के आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते २०२२ मध्ये शेतकऱ्याला दुप्पट मासिक उत्पन्नाचे 'अच्छे दिन' दाखवायचे झाल्यास त्याचे दरवर्षी उत्पन्न १०.४ टक्क्यांनी वाढण्याची गरज आहे. नाबार्डचे आताचे सर्वेक्षण पाहता तेवढे उद्दिष्ट गाठता येणे शक्य नाही. साधारण चार वर्षांपूर्वी ग्रामीण भारताला दुर्लक्षून बड्या भांडवलदारांसाठी मोदी सरकार आपल्या जादूच्या पेटीतून एकेक योजना आणत असल्याचा एक आरोप काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी केला होता, तेव्हाच सरकारला खडबडून जाग यायला हवी होती. पण विरोधकांच्या इशाऱ्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली. राजकारणात विरोधी पक्ष धोरणकर्त्यांना चुकीची नव्हे तर खरी दिशा दाखवत असतात. पण नेमकी इथेच गडबड होते. बहुमताने आलेले सरकार स्वत:च्या मस्तीत असते. त्यांच्यामध्ये अहंभाव तयार झालेला असतो. अशात आसपासच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष होत जाते तसेच दुर्लक्ष ग्रामीण भारताकडे झाल्याचे दिसून येते. 'मेक इन इंडिया'चा गाजावाजा करत कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले. दुसरीकडे भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या नादात नोटबंदीचा निर्णय घेऊन ग्रामीण भारताच्या विकासाला एकाएकी खीळ घातली गेली. असेच काही रोजगार निर्मितीच्या पातळीवरही घोळ झाल्याचे गेल्या आठवड्यात 'ईपीएफओ'च्या आकडेवारीतून दिसून आले आहे. 


संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने सप्टेंबर २०१७ ते जून २०१८ या काळात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेकडील (ईपीएफओ) कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारकांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ४७ लाख १३ हजारांनी वाढल्याचा दावा केला होता. पण गेल्या आठवड्यात 'ईपीएफओ'ने स्वत:च्याच आकडेवारीत दुरुस्ती करत ती ४७ लाख १३ हजारांऐवजी ३९ लाख २० हजार अशी केल्याने सरकार तोंडघशी पडले. 'ईपीएफओ'च्या मते सप्टेंबर २०१७ ते जून २०१८ या काळात कर्मचाऱ्यांच्या व निवृत्तिवेतनधारकांच्या संख्येत १२.४ टक्क्यांनी घसरण झाली. थोडक्यात, नोकरदारांच्या संख्येत ५ लाख ५४ हजारांनी घट झाल्याचे दिसून आले. मुळात 'ईपीएफओ'ची आकडेवारी ही रोजगार निर्मितीचा पुरावा ठरत नाही हे या सरकारच्या गावीही नाही. विरोधक सरकारला हेच सांगत होते, पण मोदींच्या 'मास्टर्स ऑफ ऑल' प्रतिमेला धक्का लागता कामा नये, (म्हणजे त्यांचे जुमले जनतेपुढे उघडे पडू नयेत) अशी चिंता भाजप खासदारांना सतत पडलेली असते. 


एकुणात अर्थव्यवस्थेचे चित्र मांडताना आकडेवारी महत्त्वाची असते, त्याने वास्तव लक्षात येते. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर जीडीपी २० टक्क्यांपर्यंत नेला पाहिजे. सध्या तो ७.२ टक्क्यांवर घुटमळतोय. (तो गेल्या यूपीए-२ सरकारच्या कामगिरीपेक्षाही- जे सरकार स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वात भ्रष्ट सरकार आहे असा त्या वेळी भाजपचा आरोप होता- कमी आहे.) म्हणजे जीडीपी वेगाने वाढवायचा झाल्यास देशातल्या सर्व क्षेत्रांमध्ये, निर्यात-आयातीत कमालीची तेजी दिसली पाहिजे. तसे चित्र दिसेल अशी आर्थिक परिस्थिती भारताच्या बाजूची नाही. आपली निर्यात खालावली आहे. औद्योगिक पातळीवरही चिंतेचे वातावरण आहे. रुपया घसरला आहे. शेतीमालाला जो काही किमान हमी दर मिळतो त्यापैकी २० टक्के कमी दरावर शेतकऱ्याला आपले उत्पादन विकावे लागते, अशी परिस्थिती आहे. सरकारने वेळीच बोध घ्यावा. 


Loading...

Recommended


Loading...