Loading...

चलन घसरण, सबुरीची गरज (अग्रलेख)

सातत्याने घसरणाऱ्या रुपयापेक्षा घटत्या निर्यातीची चिंता आपण करायला हवी व निर्यातवाढीचे प्रयत्न करायला हवेत

Divya Marathi Aug 23, 2018, 01:00 IST

सातत्याने घसरणाऱ्या रुपयापेक्षा घटत्या निर्यातीची चिंता आपण करायला हवी व निर्यातवाढीचे प्रयत्न करायला हवेत, असे मत नीती आयोगाचे अध्यक्ष राजीव कुमार यांनी व्यक्त केले आहे. रुपयाच्या मूल्य सशक्ततेवर माझा विश्वास नाही, रुपयाने त्याचे नैसर्गिक मूल्य प्राप्त करायला हवे, काही देश स्वत:हून त्यांच्या चलनाचे अवमूल्यन करत असतात. ही पद्धत चुकीची आहे. भारताने रुपया मजबूत होण्यासाठी प्रयत्न केल्यास परिस्थिती अवघड होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. राजीव कुमार यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे.


कारण आज रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत सत्तरी गाठली आहे व जगातील ३५ हून अधिक देशांच्या चलनाला असा फटका बसला आहे. त्याला अमेरिका-तुर्कस्तान व्यापारयुद्ध हे कारण आहेच, शिवाय अमेरिकेने वाढवलेले व्याजदर व त्यांची वित्तीय धोरणे अधिक संरक्षणवादी झाल्याने भारतासह विकसनशील देशांमधील सर्वच चलनांवर त्याचा परिणाम होताना दिसतोय. तुर्की लिराचे अवमूल्यन ४० टक्क्यांनी झाल्याने तुर्कस्तानात आर्थिक अराजकाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच इराणवर आर्थिक निर्बंधामुळे इराणमधून मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक बाहेर पडत आहे. एकूणात अमेरिका व चीनमधील व्यापारयुद्धाचे पडसाद तुर्कस्तान, द. आफ्रिका, ब्राझील, भारत, इराण अशा बड्या आर्थिक सत्तांवर पडत असल्याने या देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन होत आहे, तेथील परकीय गुंतवणुकीवर त्याचे परिणाम दिसत आहे. या व्यापारयुद्धाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारावरही होताना दिसत आहे.


सध्या आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ७० डॉलरपर्यंत थडकल्या आहेत व हे दर वर्षाअखेर दोन ते तीन डॉलरने वाढू शकतात, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अशा वेळी रुपया घसरल्याने आयात करावे लागणारे कच्चे तेल अधिक किमतीला खरेदी करावे लागेल व त्याने वित्तीय तूट वाढत जाणार आहे. पण हे अर्थचक्र थांबवता येणे अशक्य आहे. त्याचे काही फायदेही आहेत. रुपया घसरत असताना रिझर्व्ह बँक त्यात हस्तक्षेप करत नाही याचे एक कारण असे की, घसरलेल्या रुपयाने आयात वस्तू महाग होतात व देशी वस्तूंना उठाव मिळू शकतो. त्याने स्थानिक उत्पादन क्षेत्रावर व शेती उद्योगावर चांगला परिणाम दिसून येतो, त्यातून रोजगारवृद्धी होते. भारताच्या तिजोरीत पर्याप्ताहून अधिक परकीय गंगाजळी असल्याने सध्या तरी घसरत्या रुपयाचे गंभीर परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसणार नाहीत.  

 

आपल्या देशाच्या राजकारणात घसरता रुपया हे सरकारच्या कमकुवत आर्थिक धोरणाचे अपयश असे मानण्याचा प्रघात आहे. सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रघात २०१४ च्या निवडणूक प्रचारात जनमानसात रुजवला व त्या वेळच्या यूपीए-२ सरकारच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात काहूर माजवले. मोदींनी यूपीए सरकारच्या भ्रष्टाचारामुळे रुपया घसरत चालला आहे, अशीही गमतीशीर टीका केली होती व त्याला जनता खरे मानून भुलली होती. मोदींच्या अशा तर्कटानुसार त्यांच्या कारकीर्दीत रुपया सर्वाधिक घसरला आहे, त्याला कारण सरकारचा भ्रष्टाचार आहे का, हे त्यांच्या पक्षाने स्पष्ट करण्याची गरज आहे. मुळात रुपयाची घसरण वा अवमूल्यन ही अर्थशास्त्रीय व काही वेळा कृत्रिम प्रक्रिया असते. तिला त्या काळातील आंतरराष्ट्रीय- राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीचे संदर्भ असतात. १९९१च्या काळात उदारीकरणाचे धोरण राबवताना तेव्हाच्या सरकारने व्यापारवृद्धीसाठी रुपयाचे अवमूल्यन केले होते.


सध्याच्या घडीला निर्यात खालावल्यामागे सरकारची गेल्या काही वर्षांतील धोरणे कारणीभूत आहेत. त्यात एक कारण म्हणजे निश्चलनीकरणामुळे व्यापारवाढीला एकाएकी ब्रेक बसला व त्याने परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आटला. पर्यायाने रुपयाची मागणी कमी होत गेली. २०१५-२०१७ या दोन वर्षांत जगाची एकूण अर्थव्यवस्था वधारत होती, निर्यात वाढत होती, पण याच नेमक्या काळात या निर्यातवाढीचा फायदा सरकारला घेता आला नाही. सरकारने मेक इन इंडियावर भर देताना निर्यात प्रोत्साहन मोहिमांवर गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. नंतर जीएसटीची घाईघाईने अंमलबजावणी केल्याने निर्यात उद्योगांना त्याची झळ बसली. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीसाठी कंपन्यांनी हात आखडता घेतला. आपल्याकडे शेअर बाजार रोज वधारताना दिसत आहे, पण अर्थव्यवस्थेत पैसा गुंतवावा, अशी इच्छा परकीय कंपन्या दाखवताना दिसत नाही. सध्या डॉलर वधारत असल्याने त्याची मागणीही वाढली आहे. या सगळ्या आर्थिक प्रक्रियेत सरकारने फॉरेन एक्स्चेंज मार्केटमध्ये दबावामुळे हस्तक्षेप करू नये. सध्या रुपया घसरल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मकता निर्माण झाली अाहे व अमेरिका व चीनच्या व्यापारसंघर्षाचा फायदा रुपयाला होऊ शकतो. एकूणात सबुरीची गरज आहे.


Loading...

Recommended


Loading...