Loading...

धनगर समाजाचा पाहणी अहवाल सरकारकडे सुपूर्द; आता शिफारशींकडे लक्ष

राज्यातील दीड कोटी धनगर समाज गेले अनेक महिने ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ (टीस) या संस्थेच्या पाहणी अहवालाची आतुरत

Divya Marathi Sep 10, 2018, 07:32 IST

मुंबई- राज्यातील दीड कोटी धनगर समाज गेले अनेक महिने ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स’ (टीस) या संस्थेच्या पाहणी अहवालाची आतुरतेने वाट पाहत होता. तो ‘टीस’चा पाहणी व अभ्यास अहवाल ३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचणार असून या अहवालामुळे धनगर समाजाची आरक्षणाची  चळवळ आणखी गतिमान होणार आहे.  


धनगर समाजाकडून आदिवासींच्या आरक्षणाची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यामुळे आदिवासी विभागाने २२ सप्टेंबर २०१५ रोजी ‘धनगर किंवा धनगड एक आहेत किंवा कसे ?’, या संदर्भातील मानववंशशास्त्रीय अभ्यास व राज्यातील धनगर समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (मुंबई) या संस्थेला दिले होते. दोन टप्प्यांत हा अहवाल करण्यात येणार होता. पहिल्या टप्प्यातील अहवालाचे काम पूर्वीच पूर्ण झाले होते. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ३६ जिल्ह्यांतील १०८ तालुक्यांतील ३२४ गावांतील ५००० कुटुंबांतील २० हजार सदस्यांकडून भरून घेतलेल्या प्रश्नावलीचे  विश्लेषण तसेच धनगर समाजाचे जाणकार, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संवाद साधून निष्कर्ष नोंदवण्यात आले आहेत.  दुसऱ्या टप्प्यातील अहवालात राज्याचे अधिकारी, विशेष तज्ज्ञ यांनी पाच राज्यांना भेटी देऊन त्यातून धनगड, धनगरसंदर्भात मिळवलेली माहिती, यासंदर्भातील विविध समित्या व आयोग यांचे अहवाल, न्यायालयीन निवाडे, भारतीय जाती-जमातींचा मानववंशशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय ऐतिहासिकदृष्ट्या अभ्यास या सर्वांचे चिकित्सक परीक्षण करून त्यांचे संकलन करण्यात आले आहे.  धनगर समाजासंदर्भात ‘टीस’ ने दिलेला अहवाल कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. या अहवालाचा आधार घेऊन राज्य सरकार धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) यादीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे आपली शिफारस करणार आहे.   


चार आठवड्यांत अहवाल कोर्टात दाखल करणार  : वग्यानी  
धनगर समाजाचे सर्वेक्षण आणि मानववंशशास्त्रीय अभ्यासाचे काम टाटा समाज विज्ञान संस्थेला देण्यात आले आहे. त्यापोटी राज्याच्या आदिवासी विभागाने या संस्थेला २ कोटी ४७ लाख रुपये इतके शुल्क मोजले आहे. पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून धनगर समाजाच्या अभ्यासाचा अहवाल २०१५ सरकारला प्राप्त झाला होता. मात्र, त्यात धनगर समाज अनुसूचित जमातीचे निकष पूर्ण करत नाही, असा अभिप्राय होता. त्यामुळे फडणवीस सरकारने हे काम ‘टीस’ या स्वायत्त संस्थेला दिले होते. ६ सप्टेंबर रोजी धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी असे सांगितले, ‘आम्ही टीस अहवालावरील अहवाल चार आठवड्यांत दाखल करणार आहोत. न्यायालयातील सुनावणी २५ आॅक्टोबर रोजी आहे.’


Loading...

Recommended


Loading...