Loading...

नकारात्मक मतदान लोकशाहीला घातक

बाद मतांची संख्या कमी होण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात नकारात्मक मतदानामुळे ती संख्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत आहे.

Divya Marathi Aug 31, 2018, 07:48 IST

बाद मतांची संख्या कमी होण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात नकारात्मक मतदानामुळे ती संख्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत आहे. निवडणुकीमध्ये उमेदवारांचा जय-पराजय हे सकारात्मक मतदानावर ठरत असते. निवडणुकीमध्ये एकेका मताचे महत्त्व असते. अशा वेळी एका नकारात्मक मतामुळे अधिक वाईट उमेदवारही निवडून येऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नकारात्मक मतदानामुळे ज्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर येऊ नये, असे वाटते त्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर येण्यास नकारात्मक मतदान साहाय्यभूत ठरू शकते. 


'राज्यसभेच्या निवडणुकीत 'नोटा' म्हणजेच 'वरीलपैकी कोणीही नाही' हा मतदानाचा पर्याय वापरता येणार नाही," असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये 'नोटा'चा वापर करण्यासंबंधी निवडणूक आयोगाने २४ जानेवारी २०१४ रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द केली आहे. काँग्रेसचे गुजरात विधानसभेतील मुख्य प्रतोद शैलेश परमार यांनी गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या मतपत्रिकेवर 'नोटा'चा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना 'नोटा'चा वापर लोकसभा, विधानसभा आदींसाठी घेण्यात येणाऱ्या 'प्रत्यक्ष' निवडणुकीसाठी मतदारांना उपलब्ध करून दिलेला आहे. राज्यसभेसारख्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीकरिता या पर्यायाचा वापर करता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 


आयोगाचे म्हणणे अमान्य : निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार हा लोकप्रतिनिधी होण्यास पात्र नाही, असे जर मतदाराचे मत असेल तर त्याला ते मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नकारात्मक मतदानाद्वारे देणे आवश्यक आहे. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर किंवा मतपत्रिकावर 'वरील पैकी कोणी नाही' असा पर्याय मतदारांना उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दिला होता. 


सर्वोच्च न्यायालयाने 'नोटा'संबंधीच्या २०१३च्या निर्णयात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष निवडणुका असा कोणताही फरक केला नाही. त्यामुळे आम्ही राज्यसभेसाठी 'नोटा'चा पर्याय उपलब्ध करून देणारी अधिसूचना जारी केली होती, असे प्रतिपादन निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे सदरचे म्हणणे अमान्य करून राज्यसभेसारख्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये 'नोटा'चा पर्याय वापरता येणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे. 


पक्षांतराला प्रोत्साहन : राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी मतदारांच्या मतांचे मूल्य निश्चित केलेले असते व ती मते हस्तांतरणीय असतात. मतदारांना पक्षादेशाचे पालन करणे बंधनकारक असते. सदरचे मतदान हे खुले असते व मतदाराने कोणत्या उमेदवारास मत दिले हे आपली मतपत्रिका पक्षाच्या नेमलेल्या प्रतिनिधीला दाखवावी लागते. मतदाराने पक्षाचा आदेश धुडकावून मतदान केल्यास त्या मतदारावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. राज्यसभेच्या निवडणुकीत 'नोटा'चा वापर करण्यास परवानगी दिल्यास त्यामुळे पक्षांतर व भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन मिळेल, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने 'नोटा'चा वापर राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी करण्यास नकार दिला आहे. 'नोटा'चा वापर प्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी करावयाचा आहे. राज्यसभेसारख्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये त्याला स्थान नाही. राज्यसभेसारख्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये 'नोटा'चा वापर करणे हे निवडणुकीच्या पावित्र्याला बाधक व हानिकारक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. 


प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मतदान असा फरक नाही :मुळात २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 'नोटा'संबंधी दिलेल्या निकालात प्रत्यक्ष मतदान व अप्रत्यक्ष मतदान असा कोणताही फरक केलेला नव्हता. मतदान करण्याच्या अधिकारामध्ये मतदान न करण्याचा तसेच नकारात्मक मतदान करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो. त्यामुळे मतदारांना नकारात्मक मत देण्याचा अधिकार नाकारणे याचा अर्थ घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अन्वये नागरिकांना बहाल करण्यात आलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व अनुच्छेद २१ नुसार प्रदान करण्यात आलेले सन्मानाने जीवन जगण्याचा मूलभूत हक्क नाकारण्यासारखे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात नमूद केलेले होते. 


मूलभूत अधिकार नव्हे : मतदान करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून तो लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ अन्वये मतदारांना प्रदान केलेला कायदेशीर अधिकार आहे. जर मतदानाचा अधिकार हा कायदेशीर अधिकार असेल तर नकारात्मक मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार कसा असू शकतो? आपल्याकडे गुप्त मतदान पद्धत असल्यामुळे मतदाराने कोणत्या उमेदवाराला मत दिले, हे कोणालाही समजत नाही. त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ )मध्ये अभिप्रेत असे ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. निवडणुकीच्या निकालाद्वारे जनभावनेचे होणारे प्रगटीकरण ही सामूहिक अभिव्यक्ती आहे; परंतु मूलभूत अधिकार हे व्यक्तिगत अधिकार असतात, सामूहिक अधिकार नसतात, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच घटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ)अन्वये बहाल करण्यात आलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व अनुच्छेद २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेले जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य हे देशातील सर्व नागरिकांना बहाल करण्यात आलेले मूलभूत अधिकार आहेत. परंतु मतदानाचा अधिकार मात्र १८ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या नागरिकांनाच देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे देशातील काही नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहेत व काही नागरिकांना (जवळपास ४५ कोटी) ते नाहीत, हे घटनेला मान्य नाही. त्यामुळे मूलभूत अधिकाराच्या आधारावर 'नोटा'संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयच मुळात चुकीचा आहे. 


निरर्थक व परिणामशून्य अधिकार : नकारात्मक मतदानाचा निवडणुकीच्या निकालावर प्रत्यक्षात कोणताही परिणाम होत नाही. एखाद्या मतदारसंघात कोणत्याही उमेदवारापेक्षा 'नोटा'च्या पर्यायास सर्वात जास्त मते मिळाली तरी तेथे फेरनिवडणूक न होता तेथे क्रमांक दोनचा म्हणजेच सर्वात जास्त मते मिळवणारा उमेदवारच विजयी म्हणून घोषित केला जात असतो. त्यामुळे 'नोटा'संबंधीचा निर्णय सकृत््दर्शनी योग्य वाटत असला तरी प्रत्यक्षात तो अधिकार निरर्थक, परिणामशून्य, कुचकामी व निरुपयोगी आहे. 


नकारात्मक मते म्हणजे बाद मते : वास्तविक बाद मतांची संख्या कमी होण्याची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात नकारात्मक मतदानामुळे ती संख्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत आहे. निवडणुकीमध्ये उमेदवारांचा जय-पराजय हे सकारात्मक मतदानावर ठरत असते. निवडणुकीमध्ये एकेका मताचे महत्त्व असते. अशा वेळी एका नकारात्मक मतामुळे अधिक वाईट उमेदवारही निवडून येऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतदानाच्या बाबतीतदेखील नकारात्मक मतदानाचा पर्याय हा अयोग्य असा पर्याय आहे. नकारात्मक मतदानामुळे आपण उभे करत असलेल्या उमेदवाराबद्दल जनभावना काय आहेत याचे स्पष्ट संकेत राजकीय पक्षांना मिळतील. त्यामुळे राजकीय पक्षांना चांगलाच उमेदवार देणे भाग पडेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे 'नोटा'संबंधी निकाल देताना म्हणणे होते. परंतु गेल्या जवळपास ५ वर्षांमध्ये असा अनुभव आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. उलट या कालावधीमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाची पार्श्वभूमी असणाऱ्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. 


फेरनिवडणुकीची मागणी घातक : एखाद्या मतदारसंघात सर्वात जास्त मते मिळवलेल्या उमेदवारापेक्षा नकारात्मक मते जास्त असल्यास निवडणूक आयोगाने त्या मतदारसंघात फेरनिवडणूक घ्यावी, अशी मागणी नकारात्मक मतदानाचे समर्थक करत असतात. परंतु सदरची मागणीदेखील संसदीय लोकशाहीला अत्यंत घातक असून देशाला अराजकाकडे नेणारी आहे. कारण देशामध्ये किती मतदारसंघांत व अशा मतदारसंघांत किती वेळा फेरमतदान घ्यावे लागेल, हे कोणालाही सांगता येणार नाही. आपल्या देशात ग्रामपंचायत ते लोकसभेच्या निवडणुका, पोटनिवडणुका, मध्यावधी निवडणुका सतत कुठे ना कुठे चालूच असतात. नकारात्मक मतदानाचा (फेरनिवडणुकीसह) मतदारांना अधिकार दिल्यास देशामध्ये सतत निवडणुका व फेरनिवडणुका चालूच राहतील. आज देशात सतत निवडणुका नको म्हणून एकत्रित निवडणुका घेण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. फेरनिवडणुकीची मागणी त्या मागणीशी विसंगत आहे. तसेच घटनेतील तरतुदीनुसार विधानसभा तसेच लोकसभा यांची मुदत पाच वर्षांची असते. परंतु नकारात्मक मतदानामुळे घ्याव्या लागणाऱ्या फेरनिवडणुका अथवा फेरनिवडणुकांमुळे विधानसभा व लोकसभा मुदतीमध्ये अस्तित्वात येणे कठीण होईल. 

 

- अॅड. कांतिलाल तातेड, कायदा विश्लेषक
kantilaltated@gmail.com 


Loading...

Recommended


Loading...