Loading...

प्रासंगिक : कीटकनाशकांचा गोरखधंदा

गतवर्षी बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादनावर परिणाम झाला. शेतकऱ्यांनी केलेल्या फवारणीच्या वेळी बोगस तसेच बंदी असलेल्या कीटकनाशका

Divya Marathi Sep 01, 2018, 08:45 IST

गतवर्षी बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादनावर परिणाम झाला. शेतकऱ्यांनी केलेल्या फवारणीच्या वेळी बोगस तसेच बंदी असलेल्या कीटकनाशकांचा बेमालूम उपयोग झाल्याचे तसेच लागवडीसाठी वापरण्यात आलेल्या बीटी बियाण्यांतही असाच घोळ असल्याचे समोर आले होते. त्या वेळी फवारणीमुळे अनेक शेतकरी, शेतमजुरांचे जीव गेले, तर अनेकांना गंभीर आजाराला तोंड द्यावे लागले होते. हा विषय मोठ्या प्रमाणावर गाजला, अनेक पक्ष-संघटनांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. नंतर बियाणे विक्रेत्यांनीही बंद पाळत आमचा दोष नसल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने पीडितांना मदत जाहीर केली. या मदतीतील काही वाटा त्या बियाणे तसेच कीटकनाशक बनवणाऱ्या कंपन्यांना उचलावा लागेल, असे सांगितले गेले. पण बियाणे कंपन्यांनी या सगळ्या प्रकारात हात वर केले. यानंतर असे प्रकार घडू नयेत यासाठी सरकार एखादी योजना तयार करेल, असे अपेक्षित होते. पण तसे घडले नाही. 


सध्या कपाशीचे पीक प्राथमिक अवस्थेत आहे. या वर्षीही गतवर्षीसारखा प्रकार घडू नये यासाठी कोणतीही ठोस योजना राबवली गेली नाही, असा आरोप होत आहे. गतवर्षीसारखी नव्हे तर त्यापेक्षा गंभीर परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, अशी शेतकऱ्यांना भीती आहे. विदर्भात नुकत्याच झालेल्या एका कारवाईत कीटकनाशकाच्या अवैध साठा आणि विक्री प्रकरणी तीन कंपन्यांविरोधात शासन आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल केले आहेत. संबंधित कंपन्यांकडील साठाही जप्त करण्यात आला आहे. ही काही एकमेव कारवाई नाही. अशाच प्रकारच्या छोट्या-मोठ्या कारवाया अनेक ठिकाणी सुरू आहेत. याचाच अर्थ बनावट, बोगस आणि प्रतिबंधित बियाणे, कीटकनाशकांचा गोरखधंदा अजूनही पूर्णपणे थांबलेला नाही आणि ही गंभीर बाब आहे. 


जगभरात बंदी असलेली ९३ प्रकारची कीटकनाशके आपल्याकडे वापरली जातात. त्यावर आपल्याकडे बंदी का नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात केंद्र सरकारला विचारणा केली होती. फवारण्यांतील घातक प्रकारची औषधी अन्नात प्रवेश करत आहे. त्यातून वेगवेगळे रोग जडत आहेत. त्याचा धान्य उत्पादनावरही परिणाम होत आहे. बनावट आणि दुय्यम दर्जाची कीटकनाशके निकृष्ट असल्यामुळे ती पिकांना हानी पोहोचवणाऱ्या किडींचा नायनाट करू शकत नाहीत, असे निरीक्षणही समोर आले होते. पण कोणत्याच पातळीवर त्यावर गंभीरतेने कोणतेही धोरण आखले गेलेले नाही. देशात कीटकनाशकांचा ७ हजार कोटींचा बाजार असून सुमारे ८० हजार टन कीटकनाशके वापरली जातात, असे सांगितले जाते. तर बनावट कीटकनाशकांचा बाजार ३ हजार कोटींचा असल्याचे सांगितले जाते. रोज खाल्ल्या जाणाऱ्या अन्नातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घातक औषधी नको त्या रोगांना निमंत्रण देत आहे. हा प्रत्येक माणसाच्या जिवाशी खेळला जाणारा खेळ आहे हे तरी यंत्रणेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. 


उलट कीटकनाशक फवारणी मृत्यू प्रकरणात राज्य शासनाने नेमलेल्या तपास पथकाच्या अहवालात फवारणीचे बळी पडलेल्या शेतकऱ्यांवर आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा आणि शारीरिकदृष्ट्या अपात्र असलेल्या शेतमजुराला काम देणाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचा उल्लेख केला गेला होता. यात संबंधित बियाणे आणि कीटकनाशक कंपन्यांचा कोणताही दोष मानला गेला नव्हता हा किती मोठा विरोधाभास आहे. त्यावेळी झालेल्या कारवाया दाखवण्यापुरत्याच असल्याचे समोर येत आहे. अशा प्रकरणाचा तपास नेमका कसा करायचा, कोणत्या कलमांचा आधार घ्यायचा, अशा प्रकरणात दोषी नेमके कोणाला ठरवायचे याबद्दल मोठे संभ्रम असल्यामुळे कोणतेच प्रकरण अंतिम निर्णयापर्यंत गेले नाही. शेतकऱ्यांना दोषी ठरवत गोरखधंदा तसाच सुरू आहे. 


गतवेळच्या अरिष्टानंतर कोणत्याच पातळीवर गंभीरतेने कोणतेही धोरण आखले गेले नाही. या वेळी फरक एवढाच आहे की कृषी विभागाने बोंडअळी आणि फवारणीसंदर्भात जनजागृती केली. गेल्या वेळी मान्सूनपूर्व बियाण्यांत मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव आढळला होता. या वेळी बियाणे उशिरा उपलब्ध केले गेले. शेतकरीही आपल्या पातळीवर वेगवेगळे प्रयोग करून या संकटापासून वाचण्याचे प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे त्याची दाहकता आत्ता दिसत नाही. अशा प्रकारातून धडा घेऊन यंत्रणेने शेतकऱ्यांना देशी बियाणे उपलब्ध करायला हवे होते. घातक कीटनाशकांची विक्री, वापर आणि निर्मिती याबद्दल मोठी, धोरणात्मक आणि बोगसगिरी करणाऱ्यांवर जरब बसवणारी यंत्रणा उभी करणे गरजेचे होते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. 
- सचिन काटे, कार्यकारी संपादक, अकोला 


Loading...

Recommended


Loading...