Loading...

हे राजकारण माओवाद्यांच्या पथ्यावरच!

पाच बुद्धिवाद्यांच्या अटकेमुळं काहूर माजलं आहे. ही मंडळी वा त्यांच्यासारखे इतर अनेक आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढत असतात.

Divya Marathi Sep 04, 2018, 08:11 IST

पाच बुद्धिवाद्यांच्या अटकेमुळं काहूर माजलं आहे. ही मंडळी वा त्यांच्यासारखे इतर अनेक आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढत असतात. त्या कामात त्याचा माओवाद्यांशी संपर्क व संबंध येणं अपरिहार्यही असतं. मात्र याचा अर्थ ही मंडळी माओवाद्यांची रणनीती मान्य करतात आणि भारतीय राज्य संस्था उलटवून टाकण्याच्या कटात सहभागी होतात हा सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचा प्रकार आहे. या मंडळींपैकी एखाददुसरा ही सीमारेषा ओलांडत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करणं योग्यच. 


सरकार उलथवून टाकण्याच्या माओवाद्यांच्या कटात सहभागी असल्याच्या आरोपावरून पुणे पोलिसांनी देशाच्या विविध भागांत छापे टाकून पाच बुद्धिवंतांना अटक केल्यानं मोठं काहूर उठलं आहे. 'अर्वन नक्षल' असा शब्दप्रयोग करून 'आतापर्यंत जंगलात असणारे नक्षलवादी शहरी भागांत आपले पाय रोवू पाहत आहेत आणि त्यात त्यांना हे असे बुद्धिवंत मदत करीत आहेत,' अशी मांडणी केली जात आहे. मुख्यत: पोलिसी 'पुराव्या'च्या आधारे आणि गेल्या काही वर्षांत 'नक्षलवादाचे अभ्यासक' म्हणून जी काही मंडळी समाजात वावरू लागली आहेत त्यांच्यामार्फत ही मांडणी केली जात असते. 


या प्रचाराच्या गदारोळात वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची गरज आहे. 
नक्षलवादी माओवादी यांना भारतीय राज्यघटना, त्याआधारे उभी राहिलेली राज्य संस्था, देशातील लोकशाही राज्यपद्धती या गोष्टी मान्य नाहीत. सर्वसामान्य भारतीयांना दडपण्यासाठी या संस्था बुर्झ्वा वर्गानं उभ्या केल्या आहेत, असं त्यांचं मत आहे. ही व्यवस्था उलथवून टाकून 'लोकराज्य' आणण्याचा मार्ग क्रांती हाच आहे असं त्यांचं मत आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांच्या होणाऱ्या शोषणाची त्यांना जाणीव करून द्यायची, या शोषणाच्या साखळदंडातून मुक्त होण्यासाठी त्यांना प्रेरित करायचं आणि त्याचा मार्ग म्हणून शस्त्र हाती घेऊन वर्गशत्रूंच्या विरोधात लढण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करायचं, मग या कष्टकऱ्यांच्या उठावामुळं ग्रामीण भाग मुक्त होऊन तेथे 'लोकराज्य' स्थापन होईल, अशा मुक्त विभागांनी शहरं घेरली जातील आणि अंतिमत: जमीनदार, सरंजामदार, बुर्झ्वा वर्ग, भांडवलदार व इतर वर्गशत्रूंची गठडी वळून भारतात खरंखुरं जनराज्य उदयाला येईल, असं अर्धशतकापूर्वी १९६७ मध्ये नक्षलबारीत पहिली संघर्षाची ठिणगी पडली तेव्हा नक्षलवादी मानत होते आणि आजही तसंच ते म्हणत आहेत. 


मुळात चारू मुझुमदार, कानू संन्याल वगैरे नक्षलवादी बनलेले नेते मार्क्सवादी पक्षातच होते आणि मार्क्सवादी पक्षही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडून निर्माण झाला तोच भारतीय लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील सहभागाच्या मुद्द्यावर रण माजल्यानं. तसं बघायला गेल्यास फाळणीनंतर देश स्वतंत्र झाला, पण 'भारतीय स्वातंत्र्य' हे कम्युनिस्टांना 'खरं स्वातंत्र्य' कधी वाटलंच नव्हतं. त्यांना संसदीय लोकशाही मान्य नव्हती. तो 'आंतरराष्ट्रीय बुर्झ्वा, भांडवलदार, साम्राज्यवादी आणि त्यांचे भारतीय बगलबच्चे यांचा कट' असल्याचं कम्युनिस्टांचं मत होतं. त्यामुळंच १९४८ मध्ये बी. टी. रणदिवे यांनी मांडलेल्या 'आंध्र सिद्धांता'नुसार तेलंगणात सशस्त्र संघर्ष सुरू करण्यात आला होता. तो फसला. मग लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 


पुढं १९६० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासून कुरबुरी सुरू झाल्या आणि त्याची परिणती मार्क्सवादी पक्ष निर्माण होण्यात झाली. पण या पक्षानं दोन-तीन वर्षांत कम्युनिस्ट पक्षाचंच धोरण अवलंबलं आणि त्यामुळं या पक्षातही मतभेद उद्््भवून नक्षलबारीची ठिणगी पडली व स्वत:ला मार्क्सवादी-लेनिनवादी म्हणवून घेणारा गट वेगळा झाला. 
या सगळ्या इतिहासाची उजळणी करायची ती येथील कम्युनिस्टांची भारतीय स्वातंत्र्य, देशाची राज्यघटना, येथील लोकशाही राज्यव्यवस्था यांबाबतची भूमिका कशी बदलत गेली ते समजून घेण्यासाठी. 


लोकशाही चौकटीबाहेरच्या पक्ष, संघटना व गट यांना मुख्य प्रवाहात आपण आणू शकलो आणि शोषण, विषमता व इतर सर्व समस्या शांततामय मार्गानं लोकशाही चौकटीतही सुटू शकतात, फार तर वेळ लागेल, हा विश्वास रुजवण्यात यश आल्यानंच हे घडू शकलं. या यशाचे खरे धनी ही भारतीय जनताच होती व आहे. लोकशाहीवर तिचा दृढ विश्वास असल्यानंच हे घडू शकलं. 
भारतात शोषण आहे, पराकोटीची विषमता आहे हे कोणीच नाकारत नाही. पण ती दूर करण्याचा मार्ग कोणता? बंदुकीचा की लोकशाहीचा? 
शोषण व विषमता ही माओवाद्यांच्या दृष्टीनं केवळ हत्यारं आहेत. देशाच्या अनेक राज्यांत जो माओवाद पसरत गेला आहे त्यामागं गावच्या स्तरावरील पोलिस पाटील व तलाठी हा सरकारी यंत्रणेचा जो चेहरा आहे तो शोषणाचा आहे. हा चेहरा जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत आदिवासी हे माओवाद्यांच्या हातातील बाहुलं बनत राहणार आहेत. कारण अनेक राज्यांतील आदिवासी भागांत शोषणाची इतकी पराकोटी झालेली असते की, तेथील स्थानिकांना गमावण्यासारखं काहीच उरलेलं नसतं. त्यामुळं या शोषणातून सुटका हवी असल्यास हातात बंदूक घ्या आणि आमच्यासोबत लढायला या, ही भूमिका आदिवासींच्या गळी उतरवणं माओवाद्यांना शक्य होतं. 


तेव्हा केवळ पोलिसी कारवाईमुळे माओवाद्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. त्याकरिता गरज आहे ती भारतीय राज्यघटनेत आदिवासींच्या विकासाच्या ज्या तरतुदी आहेत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी प्रभावीपणं करण्याची. हाच उपाय आहे. उदाहरणार्थ, राज्यघटनेनं पाचव्या व सहाव्या परिशिष्टांत आदिवासींना त्यांच्या भागांत स्वयंशासनाचा हक्क दिलेला आहे. त्यामुळं परंपरागत वहिवाटीनं त्यांच्या मानल्या गेलेल्या जमिनी, जंगलपट्ट्यातील विविध प्रकारच्या उत्पादनांवर असलेला त्यांचा हक्क सुरक्षित राहावा हा या तरतुदी करण्यामागचा उद्देश होता. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या एकाही सरकारनं खऱ्या अर्थानं या पाचव्या व सहाव्या परिशिष्टांतील तरतुदींची अंमलबजावणी केलेली नाही. आदिवासी पट्ट्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा देशाचा विकासाकरिता वापर झाला पाहिजे यात वाद नाही. पण या विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा हक्कच राज्यघटनेनं आदिवासींना दिला आहे. तो कायमच डावलला गेला आहे. 
नक्षलवादी-माओवादी यांना गेल्या अर्धशतकात देशाच्या अनेक राज्यांतील आदिवासी भागांत पाय रोवता आले ते शतकानुशतके समाजाच्या परिघावर राहिलेल्या या जनसमूहांना राज्यघटनेनं दिलेले अधिकार स्वतंत्र भारतानं नाकारल्यामुळंच. हे परखड कटुसत्य आहे. ते मान्य करणं ही माओवाद्यांच्या विरोधातील लढाईची पहिली पायरी आहे. ती चढल्याविना नुसत्या पोलिसी वा निमलष्करी दलांच्या कारवाईने फारसं काही हाती लागणार नाही. त्यात मुख्यत: मारले जात राहतील ते निरपराध आदिवासी. कारण त्यांच्या हातात बंदुका देऊन माओवादी त्यांना सोबत घेत आले आहेत. 


येथेच नेमका ज्या पाच बुद्धिवाद्यांच्या अटकेमुळं काहूर माजलं आहे त्याचा संबंध येतो. ही मंडळी वा त्यांच्यासारखे इतर अनेक आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढत असतात. त्या कामात त्याचा माओवाद्यांशी संपर्क व संवंध येणं अपरिहार्यही असतं. मात्र याचा अर्थ ही मंडळी माओवाद्यांची रणनीती मान्य करतात आणि भारतीय राज्य संस्था उलटवून टाकण्याच्या कटात सहभागी होतात हा सुतावरून स्वर्ग गाठण्याचा प्रकार आहे. या मंडळींपैकी एखाददुसरा ही सीमारेषा ओलांडत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करणं योग्यच. पण अशा या साऱ्या मंडळींना 'माओवाद्यांचे हस्तक' ठरवणं हा प्रशासन व पोलिस यांच्या नाकर्तेपणाचा उत्तम नमुना आहे. लोकशाही राज्य पद्धतीतील कमतरता व त्रुटी लक्षात घेऊनही भारतासारख्या खंडप्राय देशातील समस्या सोडवण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे ही ठाम भूमिका घेऊनच सशस्त्र चळवळींना तोंड देणं भाग आहे. त्याकरिता सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष, संघटना व गट यांनी उघडपणं माओवाद्यांच्या विरोधात वैचारिक लढाई लढण्याची नितांत आवश्यकता आहे. दुर्दैवानं ज्या ज्या पक्षाच्या हाती सत्ता येते तो असं काही करण्याऐवजी पोलिसी बळाच्या वापरापलीकडं बघायलाही तयार नसतो. 


केंद्रातील मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रातील फडणवीस सरकार हाच कित्ता गिरवत आहे. अशा पोलिसी कारवाईमुळं 'माओवाद्यांचा धोका आणि विरोधकांची देशाच्या शत्रूशी हातमिळवणी' अशा राजकीय प्रचाराला प्रसार माध्यमाद्वारं उधाण आणता येईल आणि निवडणुकीत मतंही कदाचित मिळू शकतील. पण माओवाद्यांना पायबंद करण्याच्या दिशेनं एकही ठोस पाऊल पडणार नाही. उलट असं राजकारण माओवाद्यांच्या पथ्यावरच पडत आलं आहे. तसंच ते सध्याच्या अटकांमुळंही पडणार आहे अशी खूणगाठ बांधायला हरकत नाही. 
- प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार) 
prakaaaa@gmail.com 


Loading...

Recommended


Loading...