Loading...

निवडणुकीच्या खेळात लोकशाही हरवली तर...

नव्या ईव्हीएम मशीनमध्ये सुधारणा करण्याची गरज नाही. फक्त मशीन तपासणीचा हक्क आणि मतमोजणी पद्धतीत काही बदल करण्याची गरज आहे

Divya Marathi Sep 06, 2018, 09:26 IST

नव्या ईव्हीएम मशीनमध्ये सुधारणा करण्याची गरज नाही. फक्त मशीन तपासणीचा हक्क आणि मतमोजणी पद्धतीत काही बदल करण्याची गरज आहे. गरज पडेल तेव्हा नमुना म्हणून मतदारांनी मतदान केल्यानंतर छापून सीलबंद झालेल्या चिठ्ठ्या आणि मशीनच्या सॉफ्टवेअरमधील मतांची मोजणी पडताळून पाहण्याचा अधिकार पक्ष तसेच उमेदवारांना असावा. 


आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक विनंती व एक प्रस्ताव आहे. विनंती अशी की, निवडणुकीसाठी कोणतेही मुद्दे वापरले तरी चालतील, पण कमीत कमी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन आणि पेपर बॅलेटवर चर्चा होऊ नये. प्रस्ताव असा की, हा वाद चिठ्ठी असलेल्या नव्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारे सोडवला जावा. तसेच मतमोजणी प्रक्रियेत काही सुधारणा केल्या जाणेही आवश्यक आहे. 


मागील आठवड्यात निवडणूक आयोगाकडे सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी झालेल्या पक्षांसाठी ही विनंती आहे. विशेषत: ज्या पक्षांनी ईव्हीएमऐवजी पुन्हा पेपर बॅलेट आणण्याची मागणी केली होती, त्यांच्यासाठी ही विनंती आहे. विनंती अशी की, तुम्ही तुमच्या आक्षेपाचे मुद्दे आढेवेढे घेऊन सांगू नका. प्रामाणिकपणे ते देशासमोर ठेवा. कालपर्यंत तुम्ही निवडणूक जिंकत होता, तेव्हा ईव्हीएमविषयी तक्रार करणे म्हणजे आपल्या अपयशासाठी इतरांना जबाबदार धरल्यासारखे होईल. खरी उणीव यंत्रात नाही, हे तुम्हालाही माहिती आहे. याच मशीनद्वारे भाजप दिल्ली आणि बिहारमध्ये हरला होता. गुजरातमध्ये अपमानित झाला आणि कर्नाटकची सत्ता भाजपच्या हातून निसटली. हेच ईव्हीएम मशीन भाजपला आता राजस्थानात तसेच मध्य प्रदेश किंवा छत्तीसगडमध्येही पराभव दाखवेल, अशी चिन्हे आहेत. 


आपली खरी अडचण मशीनच्या प्रक्रियेबद्दल नाही तर व्यक्ती आणि संस्थांच्या चारित्र्यावरून आहे. मोदी आणि शहा यांची जोडी निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही करू शकते, अशी भीती तुम्हाला आहे. निवडणूक आयोगही त्यांच्या इशाऱ्यानुसार वागू शकते, ही शंका आहे. तुमची शंका चुकीचीही नाही. 


पण ईव्हीएम सोडून बॅलेट पेपर वापरणे हा यावरील उपाय नाही. जुन्या कागदांच्या मतपत्रिकेवर परतल्याने जुने आजार, जुन्या समस्या पुन्हा डोके वर काढतील. मतपत्रिका हिसकावून घेणे, गायब करण्याचे प्रकार होतील. बूथ कॅप्चरिंग तर खूप सोपे होईल आणि मतमोजणीतील हेराफेरीही सोपी होईल. निवडणूक आयोगाची प्रतिमा निश्चितच मलिन झाली आहे, पण यासाठी मतदानाची प्रक्रियाच बदलणे हा चुकीचा उपाय ठरेल. 


एक विनंती भाजपसाठीदेखील आहे. तुम्हीदेखील आक्रमक शैलीत ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगाचे समर्थन करणे बंद करावे. काही वर्षांपूर्वी तुमचे नेते निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर ईव्हीएमविरुद्ध पुस्तकच लिहून ती बदलण्याची मागणी करत होते, हे आठवून पाहा. देशाच्या इतिहासात प्रथमच निवडणूक आयुक्ताचे नाव घेऊन निवडणूक प्रचारात त्यांची थट्टा करण्याचे घाणेरडे राजकारण नरेंद्र मोदी यांनीच २००२ मध्ये केले होते, हेही विसरू नका. त्यामुळे तुम्ही जेव्हा ईव्हीएमची वैशिष्ट्ये आणि निवडणूक आयोगावर श्रद्धा ठेवण्याची भाषणे देता तेव्हा या सर्व प्रकरणात निश्चितच काही काळेबेरे असल्याची शंका येते. 


आता एक प्रस्ताव निवडणूक आयोग, विविध पक्ष आणि देशासाठी आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे आपण जुन्या ईव्हीएमवर वाद घालणे सोडून नव्या चिठ्ठी असलेल्या ईव्हीएमवर चर्चा करूया. त्यात आणखी सुधारणा करता येतील का, हे पाहूया. मशीनमध्ये सुधारणा करण्याची गरज नाही. फक्त मशीनची तपासणी आणि मतमोजणी पद्धतीत काही बदल करण्याची गरज आहे. जुन्या ईव्हीएम मशीनवर वाद घालणे थांबवले पाहिजे. कारण पुढील निवडणुकीत देशभरात नव्या ईव्हीएम मशीन लावल्या जातील, असे हमीपत्र निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या मशीनची चाचणीही घेण्यात आली आहे. तसेच पुरेशा प्रमाणात त्या मागवण्यात आल्या आहेत. 


या नव्या मशीनमध्ये नवी सुविधा अशी आहे की, मत टाकल्यानंतर एक पावती निघते. ती फक्त आणि फक्त मतदारालाच पाहता येते. मतदाराने ज्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला मत दिले त्याचे निवडणूक चिन्ह संबंधित पावतीवर असते. 


या पावतीला इतर कुणीही हात लावू शकत नाही. मतदाराने पाहिल्यानंतर ती चिठ्ठी एका डब्यात पडते आणि तेथे सीलबंद होते. आवश्यकता असेल तेव्हा हे सील काढून पावत्यांची मोजणी करता येईल आणि मशीनने केलेली मोजणी व पावत्यांवरील मोजणी पडताळून पाहता येते. नव्या मशीनचा फायदा असा की, आता तुम्हाला ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअरवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. मग ईव्हीएमचे हॅकिंग झाले तरी मतदार स्वत:च्या डोळ्यांनी पावतीवर आपण कोणाला मत दिले, हे पाहू शकेल. मशीनची मोजणी आणि पावत्यांवरील नोंदींची मोजणी होऊ शकत असल्याने निवडणुकीत गडबड होण्याची शक्यताच उरत नाही. 


फक्त ही स्थिती पूर्णपणे शंकाविरहित करण्यासाठी काही सुधारणांची गरज आहे. पहिली म्हणजे निवडणूक आयोगाने आपल्याच मतावर ठाम राहण्याऐवजी निवडणुकीच्या १० दिवस आधी सर्व पक्ष आणि उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना निवडणुकीत वापरल्या जाणाऱ्या मशीनपैकी कोणतीही मशीन निवडून ती तज्ज्ञांकडून तपासू घेण्याची परवानगी द्यावी. यामुळे या मशीनवर पक्ष आणि जनतेचा विश्वास बसेल. दुसरी सुधारणा म्हणजे एखाद्या मशीनमध्ये मतदानावेळी काही बिघाड झाल्याची तक्रार असल्यास ती अर्ध्या तासाच्या आत बदलली पाहिजे. अन्यथा त्या मतदान केंद्रावर पुन्हा मतदान घेतले जावे. कर्नाटक निवडणूक आणि अनेक पोटनिवडणुकांमध्ये मशीन बदलण्यासाठी खूप वेळ लागला. यामुळे विनाकारण शंकेला स्थान मिळते. 


तिसऱ्या सुधारणेअंतर्गत एक नवा नियम बनवला पाहिजे. एखाद्या मतदाराने केलेले मतदान आणि त्या पावतीवर छापून आलेली नोंद वेगवेगळी आल्यास संबंधित मतदाराला याची तक्रार दाखल करण्यासाठी एक कायदेशीर व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. एखाद्या मतदान केंद्रावर १० किंवा त्यापेक्षा जास्त मतदारांनी अशी तक्रार केल्यास मतमोजणीच्या वेळी त्या केंद्रातील पावत्या आणि मशीनमधील मोजणी यांची पडताळणी करणे अनिवार्य असेल. 


चौथे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मतमोजणीच्या प्रक्रियेत थोडा बदल केला पाहिजे. नव्या व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास बसावा यासाठी मतमोजणीच्या सुरुवातीला आणि अखेरीस काही केंद्रांवरील पावत्या आणि मशीनमधील मोजणी यांची पडताळणी झाली पाहिजे. 


मतमोजणीसाठी साधारणपणे १४ टेबल वापरले जातात. मतमोजणीच्या सुरुवातीलाच प्रत्येक टेबलवर एका मशीनची निवड लॉटरी पद्धतीने करून सर्वप्रथम या १४ मशीनमधील पावत्या आणि सॉफ्टवेअरमधील मतांची संख्या तपासली जावी. ती यशस्वी ठरल्यास त्यानंतर नेहमीप्रमाणे ईव्हीएमद्वारे मतमोजणी करावी. व्यवस्था पूर्णपणे उणीवरहित करण्यासाठी सर्व मोजणीच्या अखेरीस दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या उमेदवाराला एखाद्या टेबलवर त्याने निवडलेल्या एखाद्या केंद्रावरील पावत्या आणि मशीनची मोजणी तपासून पाहण्याचा पर्याय असावा. त्यानंतरच निकाल जाहीर केले जावे. या प्रक्रियेत कुठेही गंभीर विरोधाभास दिसून आल्यास संपूर्ण मतदारसंघात पुन्हा मतदान घेतले जावे. 


भारतीय लोकशाहीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आपल्याकडे पराभूत होणारा पक्षही निवडणुकीचे निकाल स्वीकार करतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे विनंती आहे की, त्यांनी आपला हेका सोडावा तसेच सर्व पक्षांना विनंती आहे की, त्यांनी आपला हट्टीपणा बाजूला ठेवावा. निवडणुकीच्या या खेळात आपण लोकशाहीची प्रतिष्ठाच गमावून बसू की काय, अशी शंका येत आहे. 
- योगेंद्र यादव, राजकीय विश्लेषक व स्वराज पार्टी अध्यक्ष 


Loading...

Recommended


Loading...