Loading...

कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय १९ नगरसेवकांना ‘घरचा रस्ता’; राज्यात 9000 सदस्यांवर संकट

निर्धारित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केल्याने कोल्हापूर महापालिकेच्या 20 नगरसेवकांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे.

Divya Marathi Aug 24, 2018, 09:41 IST

मुंबई- सहा महिन्यांच्या मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या सर्वपक्षीय १९ नगरसेवकांना दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे या १९ नगरसेवकांसोबतच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तब्बल ९ हजार लोकप्रतिनिधींवर पद रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे. त्यांची पदे रद्द झाल्यास मनपा, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या ९ हजार जागांवर नव्याने पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतील. मात्र सुप्रीम कोर्टाने फक्त याचिका फेटाळली असून पद रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागणार असल्याचा दावा नगरसेवकांनी केला. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्याची विनंती करण्यात आहेत.


नगरसेवकांचा दावा : पद रद्द नाही, याचिका फेटाळली
सुप्रीम कोर्टाने आपले पद रद्द केले नसून फक्त आमची याचिका फेटाळली आहे. पद रद्द करण्याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाला घ्यायचा आहे. सावधगिरीचा उपाय म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्याची माहिती कोल्हापूर मनपाचे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष आदिल फरास यांनी दिली. पद रद्द झालेल्या माजी महापौर आणि विद्यमान नगरसेविका हसिना फरास या आदिल फरास यांच्या मातोश्री आहेत. कोल्हापूर जात पडताळणी समितीकडे नवी मुंबई ते कोल्हापूर या ४ ते ५ जिल्ह्यांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. तसेच अनेक नगरसेवकांना ६ महिन्यांची मुदत संपल्यावर १-२ दिवसांतच जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. फक्त ती विहित मुदतीत सादर होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे ही आमची चूक नसल्याने आम्ही राज्य सरकारला या प्रकरणी लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याचा खुलासाही फरास यांनी केला. 


काय आहे प्रकरण 
> महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ अन्वये नगरसेवकाने निवडून आलेल्या दिनांकापासून पुढील ६ महिन्यांपर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी पार पडलेल्या कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीनंतर ६ महिन्यांत या १९ नगरसेवकांनी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने त्यांच्यावर टांगती तलवार होती. 
> पद रद्द होऊ नये म्हणून त्यांनी आधीच मुंबई हायकोर्टात दाद मागितली होती. मात्र हायकोर्टाने संबंधित नियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय देत त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले. न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठानेही हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. 


जातवैधता प्रमाणपत्राचा नियम काय सांगतो?
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १२ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ५ ब आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५च्या कलम ९ अ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक पारित करण्यात आले होते. त्यानुसार, राखीव पदांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. यापूर्वी उमेदवारी अर्जासोबतच प्रमाणपत्र सादर करावे लागत होते. 


४० लाख लोकप्रतिनिधी, ९ हजार जणांवर तलवार 
राज्यात २७ महापालिका, ३६४ नगरपालिका - नगर परिषदा, ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समिती व २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. यामधील लोकप्रतिनिधींची एकूण संख्या ४० लाखांच्या घरात आहे. त्यामधील तब्बल ९ हजार लोकप्रतिनिधींचे पद या निर्णयामुळे रद्द होऊ शकते, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. 


नगरसेवकांचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद 
अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी जात पडताळणी समितीला वेळेत दाखले देणे शक्य होत नाही. या समितीकडे विद्यार्थी व नोकरदारांच्या जात पडताळणीचेही काम असते. परिणामी वेळेत दाखले न मिळाल्याने ते सादर करता आले नसल्याचा युक्तिवाद नगरसेवकांचे वकील मयांक पांडे यांनी केला. तसेच राज्यभरात ९ हजारांपेक्षा जास्त सदस्यांनी मुदतीत प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. 


कोर्टाने मात्र फेटाळला 
जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे, ही बाब उमेदवारांना निवडणुकीअाधी ठाऊक असते. तरी योग्य ती खबरदारी का घेत नाही असा प्रतिसवाल सुप्रीम कोर्टाने करत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावले. 

 

या नगरसेवकांचे पद झाले रद्द

1. संदीप नेजदार
2. दीपा मगदूम
3. स्वाती येवलूजे
4. हसीना फरास
5. अश्विनी रामाणे
6. किरण शिराळे
7. सचिन पाटील
8. विजय खाडे पाटील
9. नियाझ खान
10. मनीषा कुंभार
11. अश्विनी बारामते
12. संतोष गायकवाड
13. शमा मुल्ला
14. सविता घोरपडे
15. वृषाली कदम
16. रीना कांबळे
17. गीता गुरव
18. कमलाकर भोपळे
19. अफझल पिरजादे

 

कोल्हापूर महापालिकेतील पक्षीय बलाबल
भाजप- 13
ताराराणी - 19
काँग्रेस - 27
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 15
शिवसेना - 04
अपक्ष- 02


Loading...

Recommended


Loading...