Loading...

दिव्य मराठी Exclusive :'उद्योगस्नेही' क्रमवारीत सुधारणा करण्यासाठी राज्याचा टास्क फोर्स -सुभाष देसाई

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राज्यांच्या उद्योग मानकांमध्ये 'उद्योगस्नेही' म्हणून महाराष्ट्राची क्रमवारी सुधारण्यासाठी

Divya Marathi Jul 13, 2018, 07:14 IST

नागपूर- केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या राज्यांच्या उद्योग मानकांमध्ये 'उद्योगस्नेही' म्हणून महाराष्ट्राची क्रमवारी सुधारण्यासाठी राज्य शासनाने 'टास्क फोर्स' गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'उद्योगस्नेही' क्रमवारीच्या निकषांत आपण कुठे मागे पडलो, याचा आढावा हा टास्क फोर्स घेणार असून उणिवा दूर करण्याच्या दृष्टीनेही तो काम करणार असल्याची माहिती राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी 'दिव्य मराठी'ला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या राज्यांच्या उद्योग मानकांमध्ये उद्योगस्नेही निकषांवर महाराष्ट्राची तेराव्या क्रमांकावर घसरण झाली. त्यावर महाराष्ट्र उद्योगस्नेही राहिले नसल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी 'दिव्य मराठी'शी संवाद साधला. 


प्रश्न : राज्यात उद्योग यावेत, यासाठी काय प्रयत्न होताहेत? 
देसाई :
आम्ही नवे धोरण आखतोय. राज्यात अौरंगाबाद, पुणे, नाशिक, नगर आणि नागपूर अशा पाच ठिकाणी संरक्षण दलांच्या साहित्य निर्मितीचे क्लस्टर उभारतोय. त्यासाठी या उद्योगांना विशेष सवलती दिल्या जातील. अमरावतीनंतर आता विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात एकूण नऊ टेक्सटाईल पार्क उभारण्याचे नियोजन आहे. 


प्रश्न : केंद्राच्या उद्योगस्नेही निकषांत महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर घसरला आहे? 
देसाई :
महाराष्ट्राचे चुकीचे चित्र या अहवालातून मांडले गेलेय. आम्ही अजिबात सहमत नाही. हे उद्योग विभागाचे अपयश नाही. यासाठीच्या मानकांत राज्यातील न्याय प्रणाली डिजिटल आहे की नाही, या निकषाचाही समावेश होता. तेच करण्यात आपल्याला यश न आल्याने गुण कमी पडले. हे काम कायदा आणि न्याय विभागाचे आहे. पर्यावरणाच्या दोन कसोट्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पूर्ण केल्या आहेत. मात्र, त्या सादर करण्याची डेडलाइन संपली होती. तेथेही आम्हाला फटका बसला. ही या मागील मुख्य कारणे आहेत. पारदर्शकतेच्या बाबतीत शंभरपैकी पूर्ण गुण व जनतेला माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीतही राज्य पहिल्या क्रमांकावर ठरले. याचे गुणगान कुणीच करत नाही. जेथे मागे पडलो, त्यावर आम्हाला झोडले जाते. न्यायालयातील डिजिटलायझेशन आणि गुंतवणुकीचा संबंध तरी काय. मात्र, आमची ती तक्रार नाही. 


प्रश्न : तुमचा आक्षेप नेमका काय आहे? 
देसाई :
उद्योग मानकांत स्पर्धा लावताना छोटी, मध्यम आणि मोठी राज्ये अशा तीन वर्गवारींमध्ये ही स्पर्धा असायला हवी, असे आमचे म्हणणे आहे. समान स्पर्धा असेल तरच नेमके चित्र पुढे येईल, असे आम्हाला वाटते. 


प्रश्न : या घसरणीनंतर राज्य शासनाने काय धडा घेतला आहे? 
देसाई :
आम्ही स्पेशल टास्क फोर्स गठीत करतोय. एक-दोन दिवसांत यासंदर्भात जाहीर होईलच. उद्योग मानकांसाठी पुन्हा अॉक्टोबरपर्यंत सादरीकरण करायचे आहे. त्यासाठी वेळेत सर्व गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी हा टास्क फोर्स गठीत करणार आहोत. आपण नेमके कुठे कमी पडतो, काय काय करायला हवे, याबाबतीत आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांनी काय केलेय, या सर्व बाबींचा अभ्यास हा टास्क फोर्स करेल. त्यात राज्याच्या विविध खात्यांचे सचिव व तज्ज्ञांचा समावेश असेल. 


प्रश्न : मानकांमधील घसरण आणि प्रत्यक्ष गुंतवणुकीचा संबंध आहे? 
देसाई :
मुळीच नाही. परकीय गुंतवणुकीच्या बाबत महाराष्ट्र देशात अव्वलच आहे. ती सुरूच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे असे अहवाल वाचून कोणी गुंतवणुकीचा निर्णय घेत नसते. गेल्यावर्षी पन्नास टक्के गुंतवणूक राज्यात आली. यापूर्वीही आपली सरासरी तीस टक्क्यांच्या वरच राहिलेली आहे. 


प्रश्न : नाणार विरोधामुळे चुकीचा संदेश जात नाही का? 
देसाई :
मुळीच नाही. स्थानिकांना हा प्रकल्प नकोय. त्यामुळे लादण्यात येऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. तो लादला गेल्यास अनर्थ होऊ शकतो. भाजपने अट्टहास करू नये. मुख्यमंत्री हा प्रकल्प रद्द करतील, असा आम्हाला विश्वास आहे. मीदेखील वारंवार मुख्यमंत्र्यांना त्या जमिनी विनाअधिसूचित करण्याची वारंवार आठवण करून देतोय. 


Loading...

Recommended


Loading...