Loading...

Shocking: बलात्कार पीडितेलाच सुनावली 6 महिन्यांची शिक्षा; सख्ख्या भावाने केला होता रेप

15 वर्षीय मुलीवर तिच्या सख्ख्या भावाने बलात्कार केला होता. त्या भावाचे वय सुद्धा फक्त 17 वर्षे आहे.

Divya Marathi Jul 26, 2018, 16:12 IST

जकार्ता - इंडोनेशियात एका बलात्कार पीडित अल्पवयीन मुलीला कोर्टाने 6 महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे. सुमात्रा येथील न्यायालयाने 19 जुलै रोजी तिला कायद्यांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही शिक्षा सुनावली. सुमात्रा येथेच राहणाऱ्या 15 वर्षीय मुलीवर तिच्या सख्ख्या भावाने बलात्कार केला होता. त्या भावाचे वय सुद्धा फक्त 17 वर्षे आहे. याच बलात्कारातून तिला गर्भधारणा झाली होती. गर्भधारणा झाल्याच्या 6 महिन्यांनंतर तिने गर्भपात केला. कोर्टाने या प्रकरणात तिला दोषी ठरवून ही शिक्षा सुनावली आहे. 


काय आहेत नियम?
इंडोनेशियात फक्त 6 आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. बलात्कार पीडितेला सुद्धा गर्भधारणा झाल्यास हाच नियम लागू होतो. कायद्याने ही मुदत ओलांडून गर्भपात करणाऱ्यांना तुरुंगवास दिला जातो. अर्भकाचे वय 6 आठवड्यांपेक्षा जास्त झाल्यास त्याच्या जीवाला धोका असतो असे या देशात म्हटले जाते. इंडोनेशियाच्या कायद्यानुसार, बलात्कार पीडितेला सुद्धा गर्भधारणा झाल्यास काही अटी आणि नियमांच्या आधारेच अबॉर्शन केले जाऊ शकते. 

 

सख्ख्या भावाने केला 8 वेळा बलात्कार
कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर 2017 च्या सुरुवातीला 17 वर्षीय सख्ख्या भावाने तिच्यावर पहिल्यांदा बलात्कार केला. यानंतर त्याने 8 वेळा तिची अब्रु लुटली. या अत्याचारानंतर तिला गर्भधारणा झाली. शेजाऱ्यांना त्यांच्या घरात शिर नसलेला एक अर्भक सापडला होता. त्यांनी वेळीच यासंदर्भात पोलिसांना माहिती दिली आणि प्रकरण सर्वांसमोर आले. जून महिन्यातच पोलिसांनी या दोघांना अटक केली होती. यात भावावर बलात्कार प्रकरणाचा तर बहिणीवर गर्भपात केल्याचे आरोप लागले. 


रेपच्या आरोपीला फक्त 2 वर्षे शिक्षा...
इंडोनेशियातील सुमात्रा येथील कोर्टात ही सुनावणी झाली. न्यायालयात दोघांचेही पक्ष सरकारी दोन वकिलांनी घेतले. त्यामध्ये बलात्कार पीडितेला एका वर्षाची शिक्षा आणि बलात्काराच्या आरोपीला 7 वर्षांची कैद द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु, कोर्टाने पीडितेला 6 महिन्यांची आणि आरोपीला फक्त 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या दोघांचीही रवानगी बाल सुधारगृहात करण्यात आली आहे. इंडोनेशियात सुद्धा या निकालाचा तीव्र विरोध केला जात आहे.

 


Loading...

Recommended


Loading...